जलवायु परिवर्तनको चक्रव्यूहमा नेपाल : रसुवागढीको त्रासदी र हाम्रो क्षमताको ऐना

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी मात्र ०.०२५ प्रतिशत छ । तर, भौगोलिक संवेदनशीलता र तीव्र तापक्रम वृद्धिका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको मार खेप्ने विश्वकै अग्रपंक्तिमा (१०औँ स्थानमा) पर्दछ । हाम्रा सेता हिमालहरू काला पहाडमा परिणत भइरहेका छन् भने मनसुनी चक्र पूर्ण रूपमा खलबलिएको छ । जलवायु परिवर्तन केवल हिउँ पग्लने समस्या मात्र होइन, यसले नेपालको अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकी र मानव जीवनमा चौतर्फी संकट सिर्जना गरेको छ ।

विशेषगरी विश्वको ठूलो हिस्सा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु संकटप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता विकासशील तथा न्यून उत्सर्जन गर्ने देशका लागि जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।अब नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भावनाभन्दा तथ्य, वैज्ञानिक प्रमाण र वास्तविक क्षतिको आधारमा जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।साथै, देशभित्र पनि दीर्घकालीन तयारी आवश्यक छ। ठूला नदी तथा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षित उच्च भूभागमा व्यवस्थित स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनाको राष्ट्रिय नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।जलवायु संकट सबैको समस्या हो, तर यसको भार सबैले समान रूपमा बोकेका छैनन्। त्यसैले नेपालका लागि जलवायु न्याय अब विकल्प होइन, अधिकारको विषय हो।

मनसुनको अवधि र प्रकृति बदलिएको छ । थोरै समयमा अकल्पनीय भारी वर्षा हुँदा पहाडमा पहिरो र तराईमा व्यापक डुबान हुने गरेको छ । हिउँदमा वर्षा नहुँदा पानीका मुहान सुकेका छन् । यसले कृषि उत्पादनमा तीव्र गिरावट ल्याई खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।तराई मात्र होइन, पहाडी उपत्यकाहरूमा समेत चरम गर्मी र तातो हावा चल्ने क्रम बढेको छ, जसले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ ।तापक्रम वृद्धिसँगै डेङ्गु, मलेरिया जस्ता किटजन्य रोगहरू हिमाली र पहाडी भेगसम्म फैलिरहेका छन् । खानेपानीका मुहान प्रदुषित हुँदा जलजन्य महामारीको जोखिम उत्तिकै बढेको छ।

हालै अगस्ट २६ (भदौ १० गते) का दिन रसुवाको भोटेकोशी-लहेन्दे खोला क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढी र हिमपहिरो जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा क्रूर र डरलाग्दो रूप हो । वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार नेपालतर्फको लाङटाङ लिरुङ हिमालको दक्षिणी भिरालो भागमा (५,२०० मिटर उचाइमा) हिम-चट्टान पहिरो  फुट्यो । तीव्र गतिमा खसेको यो लेदो बहाव (Debris flow) २२ किलोमिटरसम्म गुडेर सीमा क्षेत्रमा विनाश निम्त्यायो । यस विनाशकारी बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने ऐतिहासिक मितेरी पुल पूर्ण रूपमा बगायो भने चीन संगको व्यापारिक नाका तहसनहस भन्यो, क्षण भरमै मानव वस्ती वगरमा परिणत भयो। सीमावर्ती क्षेत्र र जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा सयौँ मानिसहरू फसे र व्यापक मानवीय क्षति भयो, यो संख्या यकिन हुन नसके पनि हजारौंको ज्यान गएको , हजारौं वेपत्ता भएका र हजारौं उपचारको क्रममा रहेका छन । यो घटनाले नेपालको व्यापारिक लाइफलाइन मात्र रोकेन, अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार क्षणभरमै सखाप पारिदियो ।

नेपालले विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत संरचनाहरू नबनाएको होइन; राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को स्थापना भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूला नदीहरूमा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) र मोबाइल SMS अलर्ट पठाउने काम गर्दै आएको छ । यसमा बिभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि त्यत्तिकै योगदान गर्दै आएकै छन ।हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली केवल स्थापित ठूला नदीहरूमा मात्र केन्द्रित छ । रसुवागढीको घटनामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पुग्नुभन्दा केही मिनेट अघि मात्र अलर्ट गएकाले मानिसहरूले सुरक्षित स्थानमा सर्ने पर्याप्त समय पाएनन् । हिमाली क्षेत्र र साना हिमतालहरूको तत्कालै अनुगमन गर्ने प्रविधि र क्षमताको अझै अभाव छ । नेपालको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता अत्यन्त सीमित छ, जसका कारण हामी "विपद् आउने र पुनःनिर्माण गर्ने" एउटा दुष्चक्रमा फसिरहेका छौँ।हाम्रा सडक, जलविद्युत र पुलहरू जलवायु-सहिष्णु (Climate-resilient) प्रविधिमा आधारित छैनन्, जसका कारण सामान्य बाढीले पनि अर्बौँको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्छ ।विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका लागि नेपालले आफ्नो आन्तरिक बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चनुपर्छ, जसले विकासको गतिलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ।

रसुवागढीको वितण्डाले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । परम्परागत शैलीको तयारीले अबको जलवायु महासंकट धान्न सकिँदैन । अब बन्ने हरेक सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन गर्दा आगामी ५० वर्षको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ । रसुवागढी जस्ता सीमापार विपद् (Transboundary disasters) रोक्न नेपाल, चीन र भारतबीच एकीकृत र उपग्रहमा आधारित वास्तविक समय (Real-time data) डाटा आदानप्रदान संयन्त्र बन्नु अपरिहार्य छ ।नेपालले आफूले नगरको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । त्यसैले भावनामा बगेर होइन, रसुवागढी जस्ता वास्तविक क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिपूर्ति (Loss and Damage Fund) का लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ ।प्रकृतिसँगको द्वन्द्व होइन, प्रकृति अनुकूलको पूर्वाधार र प्रविधि नै अबको नेपालको बचावटको एकमात्र विकल्प हो ।