सुन्दर सुदूरपश्चिम : नेपालको राजनीतिमा अतुलनीय योगदान तर विकासमा निरन्तर उपेक्षा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म सुदूरपश्चिमका नागरिक अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्। यस प्रदेशले नेपाललाई महान् सहिद, पहिलो महिला मन्त्री, पटक-पटक प्रधानमन्त्री, प्रभावशाली प्रशासक तथा राष्ट्रिय नेतृत्व प्रदान गरेको छ। तर विडम्बना, यही प्रदेश आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका अधिकांश सूचकमा लामो समयसम्म पछि परेको देखिन्छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल काठमाडौं केन्द्रित इतिहास होइन। देशका विभिन्न भूभागले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताका लागि फरक-फरक समयमा योगदान दिएका छन्। तीमध्ये सुदूरपश्चिमको योगदान विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ।

बाइसे–चौबिसे राज्यहरूको इतिहासदेखि नेपालको एकीकरण, राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा संविधान निर्माणसम्म सुदूरपश्चिम निरन्तर राजनीतिक चेतनाको केन्द्रका रूपमा रह्यो।यद्यपि, राजनीतिक योगदान र विकासबीचको सम्बन्ध सन्तुलित देखिँदैन। यही विरोधाभास नै यस लेखको प्रमुख प्रश्न हो।

सुदूरपश्चिमको इतिहास डोटी राज्य, रैका शासन, कत्युरी सभ्यता तथा नेपालको एकीकरणसँग जोडिएको छ। यस क्षेत्रले केवल सांस्कृतिक पहिचान मात्र होइन, स्वतन्त्र राजनीतिक चेतनाको पनि विकास गरेको थियो। यही चेतनाले पछि राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनलाई आधार प्रदान गर्‍यो।भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि सुदूरपश्चिमका नागरिक भारतसँगको खुला सीमाका कारण राजनीतिक विचारधारासँग प्रारम्भिक रूपमा परिचित भए। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका बहसहरूले यस क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेका थिए।

राणा शासन (१९०३ सालदेखि २००७) नेपालको इतिहासको सबैभन्दा लामो निरंकुश शासन थियो। यही कालखण्डमा बैतडीका युवादशरथ चन्दस्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिए।राणा शासनविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेको अभियोगमा उनलाई १९९७ माघ १५ गतेमृत्युदण्ड दिइयो। उनी नेपालका चार महान् सहिदमध्ये एक हुन्। उनको बलिदानले नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना फैलाउन निर्णायक भूमिका खेलेको मानिन्छ।सुदुरपश्चिमको वैतडीमा जन्मेका दशरथ चन्दको योगदान केवल शहीदका रूपमा सीमित छैन। उनले नेपाली राजनीतिमा नागरिक स्वतन्त्रता, उत्तरदायी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको आधार निर्माण गरेका थिए।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका सयौं युवाले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका संगठन निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि तथा राजनीतिक अभियान सञ्चालनमा यस क्षेत्रका नेता र कार्यकर्ताको भूमिका उल्लेखनीय थियो।

राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि सुदूरपश्चिमले अपेक्षित विकासको प्रतिफल भने तत्काल पाउन सकेन। राजनीतिक परिवर्तन केन्द्रमा केन्द्रित रह्यो भने विकास योजनाहरू पनि मुख्यतः सुगम क्षेत्रमा सीमित भए।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को ऐतिहासिक अध्यायद्वारिका देवी ठकुरानीसँग जोडिएको छ।उनी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री बनिन्। त्यो समय महिलाको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता अत्यन्त न्यून थियो। यस्तो अवस्थामा उनको नेतृत्वले नेपाली राजनीतिमा महिलाको प्रवेशलाई संस्थागत बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।आज संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा द्वारिका देवी ठकुरानीको योगदान विशेष रूपमा स्मरणीय देखिन्छ।

सुदूरपश्चिमले नेपाललाई तीन जना प्रभावशाली प्रधानमन्त्री दिएको छ। डोटीमा जन्मिएका डा.के.आई सिहं लाई राजा महेन्द्रले २०१४ साउन ११ गते नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।उनि सुदुरपश्चिम वाट देशको उच्च राजनितिक नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति थिए।त्यसपछि पनि सुदुरपश्चिमले दुई जना (लोकेन्द्र बहादुर चन्द र शेर वहादुर देउवा)लाई पटक-पटक प्रधानमन्त्रिका रुपमा दिएको छ ।नेपालको राजनीतिक संक्रमणका विभिन्न चरणमा बैतडीमा जन्मेका लोकेन्द्र वहादुर चन्द देशको प्रधानमन्त्री बने, पञ्चायत व्यवस्था र त्यसपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।डडेल्धुराको रुवाखोलामा जन्मेकाशेरबहादुर देउवानेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन्। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाले बहुदलीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेतृत्व गरेका छन्।सुदूरपश्चिमबाट यि तिनजना प्रधानमन्त्रीको उदय हुनु स्वयंमा यस प्रदेशको राजनीतिक चेतनाको प्रमाण हो।२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र सर्वसाधारण सक्रिय सहभागी बने।त्यसैगरि२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि यस क्षेत्रबाट उल्लेखनीय जनसहभागिता भयो। त्यसपछिको संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरूले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी बहसमा सक्रिय भूमिका खेले।यसले देखाउँछ कि सुदूरपश्चिमको राजनीतिक योगदान कुनै एक आन्दोलन वा एक पुस्तामा सीमित छैन; यो योगदान सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ।

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि सुदूरपश्चिमका नागरिकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ। निजामती सेवाका सचिव, सहसचिव, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संवैधानिक आयोगका सदस्य तथा विभिन्न देशका लागी नेपाली राजदूतका रूपमा यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले लामो समयसम्म देशलाई सेवा दिएका छन्।

तसर्थ सुदूरपश्चिम नेपालको राजनीतिक र प्रशसनिक इतिहासको एक प्रमुख आधारभूमि हो। दशरथ चन्दको बलिदान, द्वारिका देवी ठकुरानीको ऐतिहासिक नेतृत्व, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भूमिका तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनस्तरको सक्रिय सहभागिताले यो प्रदेश राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रणी रहेको पुष्टि गर्छ।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यति ठूलो राजनीतिक योगदान दिएको प्रदेश विकासका सूचकमा किन पछि रह्यो?विकास अर्थशास्त्रका सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वले सार्वजनिक लगानी र विकासको गतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने हो। तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र विकासबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध सधैँ स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। सुदूरपश्चिम यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो।

नेपालमा २०४६ सालसम्म विकासको योजना, बजेट, प्रशासन र सेवा प्रवाह अत्यधिक रूपमा राजधानी काठमाडौं केन्द्रित थियो।२०४६ पछि पनि विकेन्द्रीकरणका प्रयास भए तापनि अधिकांश ठूला आयोजना, उद्योग, विश्वविद्यालय, विशिष्टीकृत अस्पताल तथा प्रशासनिक निकायहरू केन्द्र वा सीमित शहरी क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहे।यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुदूरपश्चिममा देखियो।फलस्वरूप विकासका अवसर खोज्दै ठूलो जनसंख्या बसाइँसराइ गर्न बाध्य भयो।

नेपालमा सार्वजनिक लगानीको वितरण लामो समयसम्म क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। संघीयता अघि राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना मध्य तथा पूर्वी नेपालमा केन्द्रित थिए।सुदूरपश्चिममा केही रणनीतिक आयोजना घोषणा भए पनि तिनको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो।आयोजनाहरू अपेक्षित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेन।विशेषगरीपञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनातीन दशकभन्दा बढी समयदेखि द्विपक्षीय छलफलमै सीमित रहनु सुदूरपश्चिमको विकासमा देखिएको एउटा प्रमुख नीतिगत चुनौती हो।

सडक पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार मानिन्छ। तर सुदूरपश्चिमका धेरै पहाडी जिल्लामा अझै पनि वर्षभर सञ्चालन हुने सडक पहुँच पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।पहाडी जिल्ला वैतडी,दार्चुला, डडेल्धुरा,बझाङ, बाजुरा, अछाम तथा डोटीका धेरै गाउँहरू लामो समयसम्म सडक सञ्जालबाट प्रभावकारी रूपमा जोडिन सकेनन्।पूर्व-पश्चिम राजमार्गले तराईलाई जोडेको भए पनि पहाडी जिल्लाहरूको आन्तरिक सडक विकास अपेक्षाकृत ढिलो भयो।अझै भन्ने हो भने सुदुरपश्चिम नेपालको सडक सञ्जाल संग २०५० यता मात्रै जोडिएको हो ।

सुदुरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अर्को चुनौतीको विषय हो।प्रदेश अस्पताल र केही जिल्ला अस्पतालको स्तर सुधारिए पनि विशेषज्ञ सेवा अझै सीमित छन।क्यान्सर, मुटु, न्युरो, मिर्गौला तथा अन्य जटिल उपचारका लागि नागरिकलाई अझै पनि सिमावर्ती भारतीय वजार तथा धनगढीबाट नेपालगञ्ज वा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहिनै रहेको छ।कैलालीमा २०६६/६७मा गेटा मेडिकल कलेज घोषणा गरिए पनि गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक निर्माण कार्य वि.सं. २०७३ साल वैशाखदेखि सुरु गरिएको थियो तर लामो समयसम्म मेडिकल कलेज कि स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठन वा विश्वविद्यालयको वहसमा तानियो र अन्तत: शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का रुपमा बामे सर्दैछ। 

पछिल्लो समयमा सुदुरपश्चिममा शिक्षाको पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा सुदूरपश्चिम अझै पछि छ।यद्यपिसुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयस्थापना हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर अनुसन्धान, प्रयोगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार अझै पर्याप्त हुनसकेको छैन।यसका कारण हजारौं विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष काठमाडौंवा विदेश जान बाध्य हुन्छन्।मानव पूँजीको यो निरन्तर पलायनले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासलाई कमजोर बनाएको छ।

सुदूरपश्चिममा उद्योगको संख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून छ।उद्योग पुर्वाधारको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।फलस्वरूप युवाहरू भारत, खाडी मुलुक, मलेसिया तथा अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका छन्।नेपाल राष्ट्र बैंकका विप्रेषणसम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा उल्लेखनीय रूपमा निर्भर रहेको देखाउँछन्।

सुदूरपश्चिम जलस्रोतका दृष्टिले नेपालकै धनी प्रदेश हो।महाकाली, सेती, कर्णाली तथा तिनका सहायक नदीहरूमा हजारौं मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छतर सम्भावनाअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन।त्यसैगरी सिँचाइ पुर्वाधारको विस्तारमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।यसले कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण आय वृद्धि दुवैलाई सीमित बनाएको छ।

सुदूरपश्चिम पर्यटनको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो।यस प्रदेशमाखप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज,अपी-नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बडिमालिका,त्रिपुरासुन्दरी,उग्रतारा,रामारोशन,महाकाली नदी(झोलुङ्गे पुल),दोधारा–चाँदनीजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका गन्तव्य छन्।तर पर्यटन पूर्वाधार, होटल, पदमार्ग, सूचना केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

भारतसँग खुला सीमा भएकाले सुदूरपश्चिम व्यापारिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।गड्डाचौकी नाका, दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह तथा महाकाली करिडोरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका छन्।तर आधुनिक भन्सार पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, गोदाम, चिस्यान गृह तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अभावले सीमा व्यापार अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन।सुदूरपश्चिमको पछौटेपन केवल "उपेक्षा" मात्र नभई ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक र नीतिगत कारणहरूको संयुक्त परिणाम पनि हो। राजनीतिक योगदान र विकासको प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु सुदूरपश्चिमको प्रमुख विडम्बना हो। प्राकृतिक स्रोत, मानव पूँजी, सीमा व्यापार, पर्यटन र जलविद्युत्का प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक लगानीको कमीले प्रदेशले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेको छैन।तर संघीय शासन व्यवस्था, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, सीमा व्यापारको विस्तार, ऊर्जा विकास तथा क्षेत्रीय सन्तुलित लगानीका माध्यमबाट यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने आधारहरू पनि बलियो बन्दै गएका छन्।

सुदूरपश्चिमको विकासलाई केवल "पछाडि परेको प्रदेश" को दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो प्रदेश जलस्रोत, जैविक विविधता, धार्मिक पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, वन सम्पदा, सीमापार व्यापार र युवा जनशक्तिका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमध्ये एक हो। प्रश्न सम्भावनाको अभाव होइन, सम्भावनालाई नीतिगत प्राथमिकता, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्ने हो।

२०७२ सालको संविधानपछि लागू भएको संघीय शासन प्रणालीले सुदूरपश्चिमका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त छन्। अब विकासको जिम्मेवारी केवल संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो।तर अधिकारसँगै क्षमता, स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन र उत्तरदायित्वको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यदि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेमा सुदूरपश्चिमको विकासले नयाँ गति लिन सक्छ।

सुदूरपश्चिमको सन्तुलित विकासका लागि क्षेत्रीय सन्तुलनमा आधारित सार्वजनिक लगानी, बहुवर्षीय रणनीतिक आयोजना, शिक्षा स्वास्थ्य युवा रोजगारी र अनुसन्धानमा केन्द्रित लगानी तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने सुदुरपश्चिमले कांचुली फेर्न समय पर्खनु पर्नेछैन ।यसका साथै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्छ।

सुदूरपश्चिमको विकास कुनै क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको प्रश्न पनि हो।नेपालले "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भने सबै प्रदेशको सन्तुलित विकास अपरिहार्य छ। विकासको केन्द्र केवल काठमाडौं वा केही शहरी क्षेत्रमा सीमित रहन सक्दैन। सीमावर्ती प्रदेशहरू आर्थिक दृष्टिले बलिया भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, व्यापार, पर्यटन र ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ।त्यसैले सुदूरपश्चिमको विकासलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुदूरपश्चिमले दिएको योगदान अनुपम छ। यद्यपि राजनीतिकयोगदानको अनुपातमा विकासको प्रतिफल समान रूपमा पुगेको देखिँदैन।

संघीय शासन प्रणालीले अहिले नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ। यदि आवश्यकता, सम्भावना र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई आधार मानेर सार्वजनिक लगानी, सुशासन, पूर्वाधार र मानव पूँजीमा केन्द्रित नीति अवलम्बन गरियो भने सुदूरपश्चिम नेपालको समृद्धिको नयाँ इन्जिन बन्न सक्छ।राजनीतिक योगदानको सम्मान केवल स्मृतिमा सीमित हुनुहुँदैन; त्यो विकास, अवसर र समान न्यायका रूपमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। यही नै लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता र समावेशी विकासको मापन हुनेछ।