सरकारी विद्यालयको भग्नावशेष र नीजि विद्यालयको मोह: कहाँ चुक्यो सार्वजनिक शिक्षा

विहानको सवा नौ बज्छ, गाउँदेखि सहरसम्म एउटा एउटै दृश्य दोहोरिन्छ “एउटा सानो बच्चा” शरीरभन्दा ठूलो ब्याग बोकेर, टाई-बेल्टमा ठाँटिएर निजी विद्यालय (बोर्डिङ) को गाडी कुरिरहेको हुन्छ। ठिक त्यति नै बेला, उसको घरको आँगनै अगाडि रहेको सरकारी विद्यालयको घण्टी बज्छ। तर, विडम्बना त्यो विद्यालय छिर्ने विद्यार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन घट्दो छ। अझ अचम्मको कुरा त के भने, कतिपय सोही सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षा क्षेत्रकै बजेट बाँड्ने कर्मचारीका छोराछोरी पनि त्यही निजी विद्यालयकै गाडी चढेर गुड्छन्।

यो आजको नेपालको शैक्षिक धरातलको एउटा यस्तो तितो र नाङ्गो यथार्थ हो, जसले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको तस्विरलाई गिज्याइरहेको छ। राज्यको अर्बौँको लगानी, नागरिकले तिरेको करबाट निर्मित भव्य भवनहरू र देशकै सबैभन्दा योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकहरूको फौज हुँदाहुँदै पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू आज किन सुनसान बन्दैछन्? किन विपन्न र दिनभरि मजदुरी गर्ने अभिभावक पनि आफ्नो पेट काटेर, ऋण सापटी गरेरै भए पनि निजी विद्यालयको चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन्? आखिर हामी कहाँ चुकौँ? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र तत्कालै धरातलीय कदम नचाल्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा केवल कागजमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ।

हाम्रो समाजमा एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक रोग छ “अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु हो” निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको यही मनोविज्ञानलाई आफ्नो व्यापारको मुख्य हतियार बनाएका छन्। बाल्यकालदेखि नै “ए फर एप्पल” र “बी फर बल” भन्दै अङ्ग्रेजीमा फररर बोल्ने बच्चालाई समाजले “ट्यालेन्ट” को पगरी गुथाइदिन्छ, चाहे उसलाई आफ्नो संस्कार, संस्कृति र व्यावहारिक ज्ञानको “क, ख” नै किन थाहा नहोस्!

यही अङ्ग्रेजी भाषा र बोर्डिङ संस्कृति को मोहले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशः विद्यार्थीविहीन बन्दै गएका छन्। सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर भएको होइन, तर समयको माग र अभिभावकको चाहना अनुसार आफूलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसक्नु यसको मुख्य कमजोरी हो। नेपाली माध्यममै मात्र सीमित रहँदा आफ्ना छोराछोरी संसारिक प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने पो हुन् कि भन्ने डरले अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयबाट टाढा धकेलिरहेको छ र नीजि विद्यालयको ढोका सम्म पुगाईरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास घट्नुको अर्को मुख्य कारण विद्यालयहरूमा मौलाएको तीव्र कतै दृष्य त कतै अदृष्य दलीय राजनीति पनि हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावदेखि  कतिपय शिक्षकहरुले नै स्वयं राजनितिक दलहरु संग निकटता राखिदिने गरेका कारण विद्यालयहरुमा दलगत स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ। विद्यालयहरू ज्ञानको मन्दिर हुनुपर्नेमा अपवाद वाहेक अधिकांश विद्यालयहरु राजनितिक अखडा जस्ता देखिन थालेका छन् यो अत्यन्तै गम्भिर समस्या हो।यसको अर्थ सबै बिद्यालयमा राजनिति हुन्छ भन्ने कदाचित होईन तर अधिकांश विद्यालयमा यो रोग देखिएका कारण पनि सामुदायिक विद्यालय प्रति सुदायको साख गिर्दो छ ।

यसबाहेक, शिक्षकहरूमा रहेको जागिरमुखी मानसिकता अर्को ठूलो चुनौती हो।जबसम्म सरकारी जागिर त हो पढाए पनि हुन्छ  नपढाए पनि तलब पाकिहाल्छ  भन्ने सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीतिले विद्यालय सुधार्न सक्दैन।

अब भाषण, गोष्ठी र कार्यशाला गरेर समय फाल्ने छुट हामीलाई छैन। यदि साँच्चिकै सामुदायिक विद्यालयको साख फर्काउने हो भने आजैका मितिदेखि स्थानीय सरकार र विद्यालयले निम्न व्यावहारिक कदमहरू चाल्नुपर्दछ:

१. भाषा र माध्यममा व्यावहारिक सन्तुलन (द्विभाषिक मोडेल)

अभिभावकको अङ्ग्रेजी मोहलाई सरापेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्राथमिक तहदेखि नै आवश्यकता अनुसार अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिनुपर्छ। विज्ञान र गणित जस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा र सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा वा नेपाली विषयलाई नेपाली भाषामै पढाएर सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ। यसो गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो भाषा र संस्कृति पनि सिक्छन् र आधुनिक संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि विकास गर्छन्।

२. शिक्षकको कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको नतिजा

शिक्षकहरूलाई राजनीतिक संरक्षणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनुपर्छ। अब शिक्षकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन केवल कागजमा मात्र होइन, उनीहरूले पढाउने विषयको विद्यार्थीको वार्षिक नतिजा र विद्यार्थीको आकर्षणका आधारमा गरिनुपर्छ। राम्रो नतिजा ल्याउने र विद्यालय सुधार्ने शिक्षकलाई विशेष प्रोत्साहन र पुरस्कार तथा कमजोर कार्यसम्पादन भएकाहरूलाई दण्ड वा नसिहत दिने सम्मको हिम्मत स्थानीय तहले राख्नुपर्छ।

३. स्थानीय तहको कडा र आकस्मिक अनुगमन

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय तहले केवल बजेट बाँड्ने वा भवन बनाउने काममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।सम्बन्धित वडाको जनप्रतिनिधि र शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूले विद्यालयहरूमा सप्राइज चेकिङ (आकस्मिक अनुगमन) गर्नुपर्छ। शिक्षक समयमा आएका छन् कि छैनन्, कस्तो पढाइरहेका छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्छ। डिजिटल हाजिरी प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।स्थानीय तहहरुले विद्यालय सुधार योजना अनुसार कार्ययोजना बनाई लागु गर्न विद्यालय हरुलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट विद्यालय सुधार योजना र उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन वजेटको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।

४. आधारभूत पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण:

अभिभावक र विद्यार्थीले विद्यालय छिर्ने बित्तिकै एउटा सफा र सुरक्षित वातावरण महसुस गर्न पाउनुपर्छ। कतिपय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको समेत राम्रो व्यवस्था नहुँदा छात्राहरू महिनावारीका बेला विद्यालय आउन छाड्छन्। त्यसैले, तत्कालै छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै सफा शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, र उज्यालो कक्षाकोठाको व्यवस्था हुनुपर्छ। किताब मात्र घोकाउने पुरानो प्रविधिलाई थाती राखेर महिनामा कम्तीमा दुई पटक अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद वा व्यावहारिक सीपमूलक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ।

५. विद्यालय व्यवस्थापनमा वास्तविक अभिभावकको नेतृत्व:

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति गर्ने नेता वा कार्यकर्ता होइन, वास्तविक रूपमा सोही विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका र विद्यालयको पिरमर्का बुझ्ने सचेत अभिभावकहरूलाई मात्र नेतृत्व दिनुपर्छ। हरेक महिना अनिवार्य रूपमा अभिभावक-शिक्षक बैठक  राखी विद्यार्थीको प्रगति र विद्यालयको समस्याबारे खुला छलफल हुनुपर्छ। विद्यालयको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्छ।

सामुदायिक विद्यालयको साख बचाउनु भनेको केवल एउटा संस्था बचाउनु मात्र होइन, यो देशको भविष्य, सामाजिक न्याय र गरिबका छोराछोरीको मौलिक हकको रक्षा गर्नु पनि हो। निजी विद्यालयको चमकधमकलाई दोष दिएर मात्र हाम्रो सरकारी शिक्षा सुध्रिनेवाला छैन। इच्छाशक्ति, इमानदारिता र थोरै दायित्वबोध हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयलाई पनि मुलुककै उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालकै केही नमूना सरकारी विद्यालयहरू (जस्तै: बुटवलको कालिका मा.वि. तथा हाम्रै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर मा.वि. साधारण स्कुल) ले पछिल्लो समय आफुलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्।

त्यसैले, अब दोषारोपणको खेल बन्द गरौँ। स्थानीय सरकार, शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति मिलेर आजैका दिनदेखि यी तत्कालीन व्यावहारिक कदमहरू चाल्न ढिलाइ नगरौँ। किनभने, जबसम्म भुइँमान्छेका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय उत्कृष्ट बन्दैनन्, तबसम्म मुलुकले समृद्धिको वास्तविक उचाई छुन सक्दैन।

सामुदायिक विद्यालयको साख फर्काउने अभियानलाई एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन।तसर्थ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र सचेत अभिभावकहरूमा हार्दिक अपिल छ आफ्ना कमजोरी लुकाउन निजी विद्यालय वा अङ्ग्रेजी भाषाको चमकधमकलाई दोष दिने काइते बाटो अब बन्द गरौँ। आफ्नै घरआँगनको सरकारी विद्यालयलाई सुधारौँ।आउनुहोस्, दलगत राजनीतिको झण्डालाई विद्यालयको गेट बाहिरै छोडेर, हातमा हात मिलाई सामुदायिक विद्यालयलाई ज्ञान र संस्कारको वास्तविक मन्दिर बनाउन आजैका मितिदेखि आफ्नो ठाउँबाट इमानदार प्रयास सुरु गरौँ। किनभने, सार्वजनिक शिक्षा बलियो नभई न त सामाजिक न्याय सम्भव छ, न त मुलुकको वास्तविक समृद्धि नै ।