महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र तीन दशकदेखि राजनीतिक भाषणको केन्द्रमा छ । हरेक चुनावमा दलका घोषणापत्रमा यो औद्योगिक क्षेत्र समेट्ने गरिएको छ । यसपालि पनि सबै दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, छेला औद्योगिक क्षेत्र तीन दशकदेखि अलपत्र छ ।
०५२ सालदेखि नै दैजीछेला सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्रान्तिको आधार बन्ने दाबी गरिँदै आएको छ । त्यसयता हरेक संसदीय तथा स्थानीय चुनावमा प्रमुख दलले यसलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए । तर, चुनाव सकिएसँगै प्रतिबद्धता सेलाउँदै गयो । ०५२ मा कञ्चनपुरमा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको थियो । ०७२ मा आएर बल्ल सरकारले चार किल्ला तोकी ९०० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि स्थानीय सरकार गठनपश्चात् औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यले चर्चा पायो । ०७७ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाउँदै हतारहतार उनले शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछिका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले ०७९ फागुन ८ गते औद्योगिक क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे ।यति बेला सबै दलका उमेदवारले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर रोजगारीको ‘हब’ बनाउने यहाँका मतदातासँग प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । मतदाता भने उक्त चुनावी एजेन्डाप्रति विश्वस्त छैनन् । “नेताहरूले भोट माग्नका लागि मात्रै जनतालाई औद्योगिक क्षेत्र बन्छ भनिरहेका हुन्,” त्यहाँ नजिकै घर भएका किशोर जोशीले भने, “३० वर्ष भइसक्यो, कहिले बन्छ रु बन्ने भए त बनिसक्नुपर्ने हो, यो जनता ढाँटेर भोट माग्ने काम मात्रै हो ।”
०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने स्थानीय बासिन्दामा आशा पलाएको थियो । तर, काम अघि नबढाइँदा स्थानीय निराश छन् । “जनताका पक्षमा काम गर्ने नेता अहिलेसम्म पाएनौँ, यसको जवाफ हामी मतबाट दिन्छौँ,” स्थानीय हरिश भट्टले भने, “यसरी त हाम्रो नातिको पालामा पनि बन्दैन ।” औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र सीमावर्ती व्यापार विस्तार हुने अपेक्षा यहाँका व्यवसायीको छ । भारतसँगको खुला सीमाको लाभ उठाउँदै प्रशोधन, कृषि आधारित र साना–मझौला उद्योग फस्टाउने अनुमान गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नहुँदा यहाँका व्यवसायी समेत निराश छन् ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्र औद्योगिक क्षेत्रको एजेन्डा ल्याउँदा काम हुन नसकेको स्थानीय व्यवसायी परिवर्तन बोहरा बताउँछन् । “यहाँबाट चुनाव जितेर संसद्मा आवाज उठाए, सरकारलाई दबाब दिए पो काम हुन्थ्यो,” उनले भने, “चुनाव जितेपछि जनतासँग गरेका वाचा बिर्सियो, न निर्वाचन क्षेत्र आउँछन् न काम गर्छन् ।”शिलान्यासको पाँच वर्षसम्म प्रक्रियागत अल्झनकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो क्षेत्र पर्ने कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहराले यसको स्थापनाका निम्ति सरकार गम्भीर नबन्दा काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार, औद्योेगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले तयार पारेको पहिलो डीपीआरमा २५ हजार ९७८ रुख रहेको उल्लेख थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको पछिल्लो तथ्यांकानुसार ४३ हजारभन्दा बढी रुखको लगत संकलन गरिएको छ ।
रुखको फरक तथ्यांक, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र मुआब्जा प्रक्रियामा ढिलाइले आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । जग्गा हस्तान्तरण, रुख कटान स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकमा देखिएको ढिलासुस्तीले आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ ।कुल लागत करिब नौ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २२ हजारजनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा छ ।