२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसले राजतन्त्रसहितको संवैधानिक प्रजातान्त्रिक यात्राको ढोका खोलिदियो। तर विडम्बना, त्यसपछि तीसभन्दा बढी सरकार फेरिए। राजनीतिक अस्थिरताको एउटा लामो र थकित श्रृंखला सुरु भयो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको तीन वर्ष पनि बित्न नपाउँदै दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वले देशलाई नराम्रो संग जकड्यो, हजारौं निर्दोषको ज्यान गयो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो र विकासका पूर्वाधारहरू दशकौं पछाडि धकेलिए। तर एउटा कुरा सत्य हो त्यही द्वन्द्वले नेपाललाई समावेशी समाजको दिशातर्फ पनि डोर्यायो।
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो। २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गर्यो। तर संघीयताको दशक पूरा नहुँदै, २०८२ सम्म आइपुग्दा धेरै नेपालीको मनमा एउटै प्रश्न घुम्न थाल्यो “के देश साँच्चै बरबाद भएकै हो त?”
यो भावना कसरी जन्मियो? इतिहासले पछि आफैं जवाफ दिनेछ। तर मेरो बुझाइमा राजनीतिक अस्थिरता, व्याप्त भ्रष्टाचार, युवा पलायन र आर्थिक चुनौतीहरूले नै यसलाई मलजल गरे। तैपनि तथ्यांक र दीर्घकालीन प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो सरलीकृत र भावुक निष्कर्ष मात्र होइन। हो, हामीले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल गरेका छौं। संरचनागत कमजोरी र अवसरको दुरुपयोगले निराशा बढाएको पनि सत्य हो। तर पूर्ण रूपमा “बरबाद” भयो भन्नु भने अतिरञ्जित छ। २०४६/४७ मा निरपेक्ष गरिबी ६५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो, २०८० मा आइपुग्दा यो दर झण्डै १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। बहुआयामिक गरिबी पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। मानव विकास सूचकांक (HDI) ०.३९५ बाट ०.६२२ मा पुगेको छ र झण्डै ५४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। औसत आयु ५५ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगेको छ। साक्षरता दर ५० प्रतिशतभन्दा कमबाट ७२-८० प्रतिशत नाघेको छ।
कुल ग्राहस्त उत्पादन (GDP) धेरै गुणा बढेको छ। रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत् अर्थतन्त्रका प्रमुख चालक बनेका छन्। आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भएको छ। स्वास्थ्य सूचकहरू सुधारोन्मुख छन्। हरेक जिल्ला सदरमुकाम र पालिका केन्द्र सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। टेलिफोन, इन्टरनेट र विद्युतीकरणले गाउँ-गाउँसम्म उज्यालो पुर्याएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। भ्रष्टाचारको भाइरसले प्रणालीलाई जरैबाट संक्रमित बनाएको छ। नातावाद, कृपावाद र जवाफदेहिताको अभावले लगानी वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ। युवा बेरोजगारी र पलायनले देशको भविष्यलाई नै खोक्रो बनाउँदै छ। २०८२ को जेन-जेड आन्दोलनले यी सबै पीडालाई चरम रूपमा उजागर गर्यो। पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का दियो र केहि नयाँ अनुहारसहितको नयाँ शक्तिको उदय गरायो। अब हेर्न बाँकी छ—यो उदयले युवाहरूको चरम निराशालाई आशामा बदल्न सक्छ कि फेरि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ?
नयाँ सरकार गठन भएको छोटो समयमा धेरै नतिजा खोज्नु उचित नहोला। तर सरकारका निर्णय, अभिव्यक्ति र प्राथमिकताले देखाएको दिशा सही छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकहरूको अपेक्षा अत्यन्त उच्च छ। यदि यो सरकारले पनि अपेक्षालाई निराशामा बदलिदियो भने ठूलो असन्तुष्टिको सुनामी आउन सक्छ।यस तर्फ विशेषगरि सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तासीन दल र साथसाथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनितिक शक्तिले गम्भिर हुन जरुरी छ । युवाहरूमा लागूऔषध दुर्व्यसन र अराजकता बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले हरेक घरपरिवार र समाजलाई बरबादीको किनारामा पुर्याउने खतरा छ। देश बनाउने युवा नै हुन् र देश बिगार्ने पनि उनीहरू नै। त्यसैले युवाहरूमा संस्कार, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधको खाँचो छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।
२०४६ देखि २०८२ सम्म नेपाल पूर्ण रूपमा बरबाद भएको होइन। द्वन्द्वबाट शान्ति, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्मको संक्रमण शान्तिपूर्ण रहनु सानो उपलब्धि होइन। सामाजिक सूचकांक र आधारभूत मानव विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर प्रगति सम्भावनाभन्दा निकै कम छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नीतिगत असंगति र संरचनागत सुधारको अभाव मुख्य बाधक बनेका छन्। देश बरबाद भएको होइन—यो अझै पनि सम्भावनाको देश हो। केवल सही नेतृत्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सोचको अभावले यो सम्भावनालाई बाँधिरहेको छ।
यदि २०८२ पछिको दशकलाई हामीले “सुधारको दशक” बनाउन सक्यौं भने इतिहासले यस अवधिलाई सकारात्मक रूपमा सम्झनेछ। नत्र सरकार फेरिने, व्यवस्था फेरिने तर जनताको जीवन नफेरिने यो थकित चक्र निरन्तर चलिरहनेछ।
समय अझै छ। अब हामीले भाष्य होइन, यथार्थ बदल्ने साहस गर्नुपर्छ।