नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यतिबेला ऐतिहासिक संक्रमणकालमा छ।गत भाद्र २३-२४ को जेन-जेड (Gen-Z) आन्दोलन वाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि देश अहिलेसुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा फागुन २१ को निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुगेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेपोटिज्म ,राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक सञ्जालमा लगाईएको प्रतिबन्धका विरुद्ध युवाहरूको विद्रोहले ६ दर्जन भन्दा बढीयुवाहरुको ज्यान लिएको थियो भने सिहंदरवार र संसद् भवनसहित देश भरि नै विभिन्न सरकारी , सार्वजनिक र व्यक्तिगत संरचनामा आगजनी भएको थियो, त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र संघीय संसद् विघटन गरी २०८२ फागुन २१ मा आमनिर्वाचन घोषणा गरियो। यो निर्वाचन मूलतः २०८४ मा हुनुपर्ने थियो तर युवा आन्दोलनले यसलाई २०८२ मै ल्याइदियो तथापी यो निर्वाचनले मात्रै युवा आन्दोलनका सबै एजेण्डा पुरा हुनेमा विश्वस्त हुने आधारहरु अझै बनिसकेका छैनन् ।केवल ४८ घण्टाको आन्दोलनवाट देशले यति ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति व्यहिरेको छ, जसको क्षतिपुर्ती निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकाले दिने शुसाशन, रोजगारी र स्थिरताले मात्रै सम्भव छ अन्यथा सरकार बदलिने तर अवस्था नबदलिने पुरानै चक्रको पुनरावृति हुनेछ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्था
सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भाद्र २३-२४ को हिंसाको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारवाहि गर्ने, विगतमा भएका ठुल-ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको छानबिन प्रकृया अगाडी बढाउने र स्वतन्त्र निर्वाचन मार्फत देशको संक्रमणकालिन अवस्थालाई शान्ति र स्थिरतामा रुपान्तरण गर्ने रहेको थियो तथापी २३-२४ को हिंसाको अनुसन्धानको लागी गठित छानविन आयोगको म्याद थपिएको छ तर प्रतिवेदनको टुंगो लागिसकेको छैन यसले अस्थिरता र अराजकताको संसय यथावत रहिरहेको छ। पुराना दलहरू विशेष गरि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,तत्कालिननेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको करिव २३ वर्ष लामो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित आलोपालो सत्ता चक्रले जनतामा वितृष्णा वढदै गएको थियो र आम नागरिकले नयांपन खोजिरहेका थिए त्यहि क्रममा जेन-जेडको विद्रोह मार्फत नेपालको राजनितीले नयांमोड लिएको छ । युवाहरूको असन्तुष्टि मुख्य रूपमा बेरोजगारी, विदेश पलायन, भ्रष्टाचार र नेताहरूका सन्तानले देखाएको भव्य जीवनशैलीबाट उब्जिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई थप उग्र बनायो। अहिले ६८ वटा दल र ३,४८४ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
आसन्न निर्वाचन : फागुन २१ गते
यो निर्वाचन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (१६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक) का लागि हुदैछ। करिब १ करोड ८९ लाख मतदाता छन् जसमध्ये झण्डै ८लाख नयाँ मतदाता (धेरैजसो जेन-जेड) रहेका छन, यहि नयां थपिएका मतदाता र पुराना दलहरु प्रतिको वितृष्णाले यो चुनावलाई थप रोचक बनाएको छ । काठमाण्डौंमहानगरपालिकाका पुर्व नगरप्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) लाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडी सारेर युवा मतदातालाई आफु तिर आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ यद्यपी संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन अगाडी नै मुख्य दलहरु वाट प्रधानमन्त्रीको उमेदवार तोकेर निर्वाचनमा जाने प्रकृयाको थालनी पनि यहि निर्वाचनवाट भएकोछ।देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ले विशेष महाधिवेशन मार्फत गगन थापाको नयां नेतृत्वमानिर्वाचनमा होमिएको छ र नेपाली कांग्रेसले गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारेको छ , पुराना दलका केहि पुराना नेतावाट दिक्का भएका मतदाताको लागी गगन थापाको नेतृत्वले एउटा नयां तरंग ल्याएको देखिन्छ, नेपालको राजनितीमा युवा, प्राविधिक र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व आजका मतदाताको रुझान रहेकोछ ।बलियो सांगठनिक संरचना भएको नेकपा एमाले केपी शर्मा भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सार्दै उनकै नेतृत्वमा चुनावमा गएकोछ यसलाई नयां युवा पुस्ताका मतदाताले कसरी लिन्छन त्यो हेर्न वांकी छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादी सहितको नयां दलका रुपमा आएको नेकपामा पनि पुरानै (पुर्वप्रधानमन्त्रीहरुको वाहुल्यता)पुस्ताका नेताहरुको वाहुल्यता देखिन्छ , मधेशवादी दलहरु अहिले आफ्नो आस्तित्व जोगाउनै हम्मेहम्मे पर्ने अबस्थामा आइपुगेका छन , यसरी समग्रमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले , रास्वपा, नेपाली कम्निष्ट पार्टी , राप्रपा र केहि साना दलहरुको मिश्रित संसद बन्ने निश्चित छ । अहिले सम्मको अबस्थालाई विश्लेषण गरि हेर्ने हो भने कुनै पनि दलले एकल वहुमत ल्याउन सक्ने आंकलन गर्ने सकिने अवस्था छैन यसर्थ निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकार पनि मिलिजुली सरकार बन्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ , अब कुन-कुन दल को-को संग सांठगांठ गर्छन नेपालका राजनितिक दलहरुको हकमा यकिन साथ भन्ने सकिने विश्वसनीय आधार छैन ।
यस निर्वाचनले पार्ने प्रभाव
१.राजनीतिक प्रभाव : यदि रास्वपा वा नयाँ शक्तिहरुले ठूलो भूमिका पाएमा पुरानो ‘ओली–देउवा–प्रचण्ड’ त्रिकोणात्मक सत्ता चक्रको अन्त्य हुन सक्छ। तर सिद्धान्त हिन गठबन्धन संस्कृति कायम रह्यो भने अस्थिरता जारी रहनेछ। जेन-जेड आन्दोलनले संविधान संशोधन, युवा सहभागिता र समावेशिताको माग गरेको छ।निर्वाचन पश्चात नयाँ बन्ने सरकारले भाद्र २३-२४ को दोषी माथी कारवाही र पुराना भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको छानबिनलाई निरन्तरता दिएमा मात्रै लोकतन्त्र मजबुत हुनेछ, अन्यथा फेरि पनि असन्तोष यथावत रहने रफेरी पनि आन्दोलनको खतरा रहिरहनेछ।
२.आर्थिक प्रभाव : पार्टीहरूले ‘मेगा प्रोजेक्ट’ (ठूला जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन) को वाचा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा अर्थतन्त्र ११५ खर्ब पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ लाख ६४ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर युवा पलायन रोक्न नसकेसम्म विकास सम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरता आएमा विदेशी लगानी बढ्न सक्छ तर अस्थिरता कायम रहे विदेशी सहायता र पर्यटन प्रभावित हुनेछ। नेपालको आर्थिक आधार बलियो छ तर राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
३.सामाजिक प्रभाव : युवा मतदाताको निर्णायक भूमिकाले पुस्तान्तरण सम्भव छ ।युवा, महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्न सक्छ।
४.विदेश नीति प्रभाव : नेपालले सधैं “सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नगर्ने” नीति अपनाएको छ। नयाँ सरकारले भारत-चीन बीच सन्तुलन कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ तर रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिले ‘बफर स्टेटबाट ब्रिज स्टेट बन्ने नीति ल्याएका छन्। यसले त्रिपक्षीय आर्थिक सहकार्य त बढाउन सक्ला तर क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा अनिश्चितता पनि ल्याउन सक्छ।
निष्कर्ष
फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको लागि ‘पुनर्जागरण’ को अवसर वा पुरानै चक्र दोहोरिने बिन्दु मध्ये एक विकल्प छनौटको अवसर पनि हो , तरयो युवाहरूको मतमा निर्भर छ। यदि संसदमा युवाहरुको वाहुल्यता र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाएमा सुशासन, रोजगारी र स्थिरताको नयाँ युग सुरु हुन सक्छ। नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो युवा जनमतसँग सामना गर्दैछ। यो निर्वाचनले मात्र होइन, निर्वाचनपछिको सरकारले कसरी युवा माग सम्बोधन गर्छ भन्नेले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र परिणामस्वरूप स्थिर सरकार बन्न सके मात्र यो आन्दोलनको बलिदान सार्थक हुनेछ। लोकतन्त्रमा मतदाताको विवेकपुर्ण मतले नै देश बदलिन्छ हिंसा र अस्थिरताले देश बन्दैन ।