विद्यालय शिक्षा राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारशिला हो । यो बालबालिकाको समग्र व्यक्तित्व विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख माध्यम पनि हो । नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाले मात्र सबैलाई समान अवसर सृजना गर्न सक्छ । तर वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार एक ठूलो चुनौती बनेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षकको क्षमता विकास, अभिभावकको सक्रियता, विद्यार्थीको मेहनत र राज्यको प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन बीचको समन्वय बिना यो चुनौतीको समाधान सम्भव छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिएको छ भने माद्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएकोछ, यसले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, समावेशी शिक्षा नीति २०७४, अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूले गुणस्तर र समावेशितालाई प्राथमिकता दिएका छन् । यी नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र राज्यका सरोकारवाला निकायको सामूहिक भूमिका अपरिहार्य छ ।
शिक्षक विद्यार्थीको जीवनमा दीपक बन्न सक्छन् ,केवल शिक्षक मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको आधार भने अवश्य पनि होईन तर प्रमुख औजार अवश्य हो । नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले शिक्षकलाई व्यावसायिक विकास, निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी शिक्षण विधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकले पाठ्यक्रममा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीको आलोचनात्मक सोच, सिर्जनशीलता, नैतिकता र जीवनोपयोगी सीप विकास गर्नुपर्छ ।
समावेशी शिक्षामा शिक्षकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण छ । अपाङ्गता भएका, विभिन्न भाषिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थी, दलित, जनजाति, गरिब र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा समान रूपमा सिक्ने वातावरण सृजना गर्न शिक्षकले व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसारको शिक्षण (Differentiated Instruction) अपनाउनुपर्छ र यसका लागी सिकाईका लागी समावेशी ढांचा (Universal Design for Learning-UDL) लाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।त्यसै गरि Braille, sign language, र स्थानीय भाषाको प्रयोगका साथसाथै अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुका लागी साहायता समाग्रीको व्यवस्थापन र पहुंचयुक्तता जस्ता पक्षले मात्र समावेशी कक्षा सम्भव हुन्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षक प्रशिक्षण, निरन्तर व्यावसायिक विकास (CPD) र प्रविधिमा आधारित शिक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षकले डिजिटल सामग्री, अन्तर्क्रियात्मक विधि र नियमित मूल्यांकन मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्छन् । जब शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई महत्व दिन्छन्, तब मात्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकासिन्छ ।
अभिभावक विद्यार्थीको पहिलो र सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षक हुन् । घर र विद्यालयबीचको पुल (Bridge) अभिभावक नै हुन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र समावेशी शिक्षा नीतिले अभिभावकको सक्रिय सहभागितालाई जोड दिएका छन् ।जब सम्म अभिभावकले बच्चाको नियमित उपस्थिति, गृहकार्य, अनुशासन र सिकाइप्रति चासो लिदैनन तव सम्म केवल विद्यालयको एकल प्रयासले मात्र वालवालिकाको सिकाई उपलब्धि दर बढाउन कठिन हुन्छ यसर्थ सचेत अभिभावक गुणस्तरिय शिक्षाका लागी अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हुन ।
धेरै अभिभावकले बच्चालाई मोबाइल र टेलिभिजनमा छोडिदिने प्रवृत्तिले वालवालिकाको सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । समावेशी शिक्षामा अभिभावकले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने, उनीहरूको आवश्यकता बुझ्ने र विद्यालयसँग समन्वय गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।विद्यालय व्यवस्थापन समितीका साथसाथै अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) लाई सक्रिय बनाएर विद्यालय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।
घरमा सकारात्मक सिकाइ वातावरण, पुस्तक पढ्ने बानी, स्वास्थ्य, पोषण र भावनात्मक समर्थनले विद्यार्थीको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ । अभिभावक जागरुक भएमा मात्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा दिगो सुधार सम्भव छ ।
अब कुरा गरौं विद्यार्थीको , विद्यार्थी शिक्षाको मुख्य केन्द्र हुन् । जति राम्रो नीति, शिक्षक र पूर्वाधार भए पनि विद्यार्थी स्वयं मेहनती, जिज्ञासु र अनुशासित नभएसम्म गुणस्तर हासिल गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले विद्यार्थीलाई सक्रिय सिकारूको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
विद्यार्थीले पढाइलाई बोझ होइन, अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । नियमित अध्ययन, समय व्यवस्थापन, प्रविधिको सही प्रयोग, समूह कार्य र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो । समावेशी शिक्षामा सबै विद्यार्थीले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सहयोग गर्दै सिक्ने वातावरण बनाउनु उनीहरूको सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो ।
राज्य शिक्षाको मुख्य संरक्षक हो । नेपालको संविधानले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी शिक्षा नीति २०७४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई स्थानीय समुदायमै मुख्यधाराको विद्यालयमा पढ्ने अधिकार दिएको छ । यसले अलग्गै विशेष शिक्षा र मुख्यधारामा समावेशी दुवै विकल्पलाई समेटेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले समावेशिता, समानता, गुणस्तर र प्रासंगिकतालाई जोड दिएको छ । यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण र स्थानीय भाषामा शिक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । Consolidated Equity Strategy ले लिङ्ग, जाति, भाषा, भूगोल, अपाङ्गता जस्ता आठवटा आयाममा समानता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । भौतिक पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र डाटा व्यवस्थापनमा कमी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय, शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रमको समयानुकूल परिमार्जन र प्रविधिको पहुँच विस्तार राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनिपर्छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार एउटा पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । यो शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र राज्यको सामूहिक यात्रा हो । जब शिक्षक प्रेरक बन्छन्, अभिभावक साथी बन्छन्, विद्यार्थी जागरुक बन्छन् र राज्यले नीति कार्यान्वयनमा दृढता देखाउँछन्, तब मात्र हाम्रा विद्यालयहरू ज्ञान, सीप र समावेशिताको साँचो केन्द्र बन्न सक्छन् ।
आउनुहोस्, हामी सबैले एउटै लक्ष्यका लागि हातेमालो गरौं “एउटा समावेशी, गुणस्तरीय र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न , किनकि आजको विद्यालय शिक्षा नै भोलिको शिक्षित, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपालको आधार हो” ।
लेखक जोशी महेन्द्रनगर माध्यमिक बिद्यालय (साधारण स्कुल) का शिक्षक हुन ।