नेपालको अर्थतन्त्रले हाल बाह्य क्षेत्रमा बलियो स्थिरता देखाएको छ, तर आन्तरिक लगानी र उत्पादनशील क्षेत्र मा सुस्ती कायम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२/८३ को आठ महिना (मध्य-जुलाई २०२५ देखि मध्य-मार्च २०२६) को तथ्यांकमा आधारित “वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति” प्रतिवेदन अनुसार समग्र सूचकहरू सन्तोषजनक छन्, तर संरचनागत चुनौतीहरू अझै कायम छन् ।
वर्तमान आर्थिक अवस्था : स्थिरता तर संरचनागत कमजोरी
नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत २०८२ को तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय स्थिरता कायम गरेको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ३.६२ प्रतिशत (वार्षिक) मा सीमित छ, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३ खर्ब ४१३ अर्ब रुपैयाँ (२३ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्छ । चालु खाता र सन्तुलन दुवैमा घाटा नभई बचत (५५२ अर्ब र ६५८ अर्ब) छ ।विप्रेषण ३७.७ प्रतिशत बढेको छ र निर्यात २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तर यी सकारात्मक संकेतहरूको पछाडि गहिरो संरचनागत संकट लुकेको छ । निजी क्षेत्रको ऋण वृद्धि मात्र ४.४ प्रतिशत छ, जसले लगानीको अभाव र तरलता जाल (liquidity trap) लाई देखाउँछ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्योग र व्यवसायले ऋण लिन हिचकिचाइरहेका छन् । युवा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसले लाखौं नेपालीलाई विदेश पलायन गराइरहेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (PFM) कमजोर छ—ऋण सेवा खर्च बढ्दो छ, पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १२-१५ प्रतिशतमात्र छ, र राजस्वभन्दा खर्च बढी हुँदा घाटा बढिरहेको छ । २०८२ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले पर्यटन, निर्माण र निजी लगानीलाई ठूलो धक्का दियो । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा २.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि अनुमान गरेको थियो, जुन राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम हो ।
यो ‘संकट’ पूर्ण रूपमा संकट होइन, तर ‘अवसरको अभाव’ हो —रेमिट्यान्स र विदेशी सहायतामा निर्भर अर्थतन्त्र, कमजोर औद्योगिक आधार र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हाम्रो अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या हुन।
नयाँ सरकारका चुनौतीहरू
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको छ, जसले कोअलिसनको झन्झटबाट मुक्ति दिएको छ । तर चुनौतीहरू कठिन छन् :
१. लगानीकर्ता विश्वास र रोजगारी सिर्जना : घोषणापत्रमा १२ लाख रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर वर्तमानमा निजी लगानी सुस्त छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिन नसके आन्दोलनको भावनामा ठेस पुग्नेछ र फेरि निराशा र आक्रोस उब्जिन सक्छ ।
२. वित्तीय व्यवस्थापनको सुधार : ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा तीन गुणा बढी छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ । कर प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल पारदर्शिता बिना राजस्व बढाउन गाह्रो हुन्छ ।
३. बाह्य दबाब र भूराजनीति : भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्दै लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने छ । जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । विश्वव्यापी अनिश्चितता (मुद्रास्फीति, ऊर्जा संकट) ले थप चुनौती थप्ने निश्चत छ ।
४. कार्यान्वयन क्षमता : नयाँ सरकारसँग अनुभवको कमी छ । पुराना दलहरूको जस्तै ‘घोषणा-कार्यान्वयन’ खाडल नदोहोरियोस् भन्ने चिन्ता छ ।
अवसरहरू : नयाँ सुरुवातको आधार
यी चुनौतीका बाबजुद नयाँ सरकारसँग ऐतिहासिक अवसरहरू छन् :
१. राजनीतिक स्थिरता : बहुमतले दीर्घकालीन नीति बनाउन सजिलो छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने युवा म्यान्डेट छ, जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ ।
२. मजबुत आर्थिक आधार : विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणले ‘बफर’ दिएको छ । यसलाई उपयोग गरी जलविद्युत् (३०,००० मेघावाट लक्ष्य), हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटनमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
३. युवा शक्ति र सुधारको लहर : जेनेरेसन जेडको समर्थनले डिजिटल शासन, स्टार्टअप र स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन सजिलो छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने नीति (कर छुट, सहज ऋण, एकद्वार प्रणाली) ले क्रेडिट वृद्धि बढाउन सक्छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : निर्वाचनपछि भारत, चीन र पश्चिमी दाताहरूबाट सहयोग बढ्ने सम्भावना छ । जलवायु अनुकूलन, हरित क्रान्ति र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी (भारत-चीन ब्रिज)मा फाइदा लिन सकिन्छ ।
निष्कर्ष : कार्यान्वयन नै कसी
नयाँ सरकारले ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ मा जोड दिनुपर्छ —भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, निजी लगानीलाई १० प्रतिशत जीडीपीसम्म बढाउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने हो भने यो संकट अवसरमा बदलिन सक्छ ।
बालेन शाहको सरकारले इतिहास रच्ने कि पुरानै चक्र दोहोर्याउने ? यो निर्भर गर्दछ —घोषणापत्रमा होइन, कार्यान्वयनमा । नेपालको युवा जनसंख्यालाई आशा दिँदै समावेशी र दिगो विकासको बाटोमा हिँड्न सके मात्र यो ‘नयाँ सरकार’ ले वास्तविक परिवर्तन ल्याउनेछ । समय सीमित छ, तर आधार बलियो छ । अब कार्यान्वयनको पालो हो ।