योजना तर्जुमा राज्यको समग्र विकास नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। योजना तर्जुमा प्रक्रियाको निष्कर्षको रूपमा तयार हुने विकासको मार्गचित्र नै योजना हो, जसले वर्तमान को अबस्था र भावी गन्तव्य वीचको यात्राको स्पष्ट गोरेटो तय गर्छ। योजना एक चक्रको रूपमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यस अन्तर्गत आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा,कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा सिकाइका चरणहरू रहेका हुन्छन् । भविष्यमा हासिल गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य वा अपेक्षित नतिजालाई परिभाषित गरी त्यसका लागि लिइने नीति, रणनीति ,कार्यक्रम, प्राथमिकता र श्रोत साधनको समष्टिगत स्वरूप नै योजना हो। योजनाले विगतका अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान र सूचनाको उपयोग गरी भविष्यको स्थिति र परिवेशको आंकलन गर्दै इच्छित परिवर्तनको मार्गचित्र तयार गर्दछ । व्यवहारिक र नजितामूलक योजना तयार गर्न सान्दर्भिक सूचना, सरोकारवालासँग परामर्श, वस्तुस्थितिको विश्लेषण,कार्यान्वयन योजना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र पुनरावलोकन जस्ता विषयहरू समेट्नु पर्दछ । सङ्क्षेपमा अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं र भविष्यको निश्चित अवधि भित्र कस्तो अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छौ भन्ने मार्ग योजनाले देखाउँनु पर्दछ । विकासको समष्टिगत मार्गचित्र, कार्यक्रम तथा आयोजना एवं परियोजना समेतलाई चलनचल्तीमा योजना भन्ने गरिन्छ तर योजनाको अर्थ भने व्यापक हुन्छ । योजना, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलाप एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित तर भिन्न हुन्छन्। यस सम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध तथा भिन्नता देहायअनुसार रहेकोछ :
योजनाः विकास प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको समष्टिगत स्वरूप नै योजना हो ।
कार्यक्रमः कुनै योजना अन्तर्गतका विभिन्न विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना, कार्यपद्धति र सेवाहरूको एकीकृत समूह नै कार्यक्रम हो ।
आयोजनाः तोकिएको बजेट र समय सीमाभित्र तोकिए बमोजिमको उद्देश्य प्राप्त गर्न निर्दिष्ट गरिएको अन्तर सम्बन्धित र समन्वयात्मक कार्यहरूको समूह नै आयोजना हो ।
क्रियाकलापः आयोजना वा कार्यक्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्न निर्धारण गरिएका अन्तरसम्बन्धित र समन्वयात्मक छुट्टाछुट्टै कार्यहरू नै कृयाकलाप हुन।
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको प्रमुख समस्याहरू के-के छन पहिचान तथा विश्लेषण गरी ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरू केलाउनु पर्दछ। यसैगरी स्थानीयतहको विकासका लागि के-कस्ता सम्भावना छन्, उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधन के-के हुन, तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको समेत विश्लेषण गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पु¥याउनु पर्ने सहयोग के-के हुन्, सो समेत पहिचान गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ। विगतका योजनाको वस्तुस्थितिको पनि विश्लेषण र समीक्षा गरी त्यसको आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।स्थानीय तहहरुले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो आवधिक योजना, त्यसै गरि क्षेत्रगत रणनितिक योजनाहरु र मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई आधार दस्तावेजको रुपमा मानेर वजेटमूखी नभई नतिजामूखी योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागी स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागी तयार गरिएको दिग्दर्शन र योजना तर्जुमाका चरणहरुलाई पालना गर्न आवश्यक छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग तादात्म्यता मिलाउन त्रिबर्षिय तर वार्षिक रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार तथा अध्यावधिक गर्नु पर्दछ । वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका नीति, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, सम्बद्ध अनुसूची, स्थानीय तहको आवधिक योजना, प्रदेश तथा राष्ट्रिय योजनामा उल्लिखित उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । साथसाथै स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, समस्या र चुनौती र यसका साथै नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता लाई पनि प्रथामिकतामा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान दिनु पर्दछ ।
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक प्रक्रिया अनुसार चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सोका लागि कानुनले विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएका वार्षिक योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, वडा समिति, विषयगत समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति हरु पर्दछन् र उक्त संयन्त्रमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परि पालना गर्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था समेतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ जारी गरेको छ , जस अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रकृयालाई सात चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
बजेटको पूर्वतयारी
यस चरण अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले वस्तुस्थिति विवरण तयार तथा अद्यावधिक गर्ने, विषयगत क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्नु पर्दछ । स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुन सक्ने आन्तरिक स्रोतको अनुमान गर्नु पर्दछ । समितिले आन्तरिक आयको अनुमानको साथै बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको पनि प्रारम्भिक अनुमान कार्यपालिकामा पुस १५ गतेभित्र पेस गर्नु पर्दछ । राजस्व परामर्श समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि कार्यपालिकाले छलफल गरी तोकिएको ढाँचामा पुष मसान्त भित्र संघ तथा प्रदेशमा पठाउनु पर्दछ ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
यस चरण अन्तर्गत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुने गर्दछ । यस्तो सीमा नेपाल सरकारबाट फागुन मसान्त तथा प्रदेश सरकारबाट चैत मसान्त भित्र स्थानीयतह हरुलाई प्राप्त हुने गर्छ । यसरी प्राप्त बजेट तथा आन्तरिक आयको अनुमान गरी कुल बजेट निर्धारण गर्ने, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने र वैशाख ७ गते गाउं-नगर सभामा नीति कार्यक्रम पेश गरि सभा वाट स्वीकृत भए पश्चात त्यसकै आधारमा बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन, प्राथमिकता तथा विधि तयार गर्ने र उक्त मार्गदर्शन तथा बजेट पालिकाका शाखा तथा वडास्तरमा पठाउने कार्य वैशाख १५ भित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
बस्ती तहमा योजना छनोट
यस चरणमा पालिकाले पठाएको बजेट सीमा तथा मापडण्डका आधारमा वडा समितिको बैठक बसी टोल-बस्तीमा जाने तालिका बनाउने र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि टोल-बस्तीस्तरमा हुने बैठकको मिति, समय तथा स्थानको तीन दिन पहिला नै सूचना प्रकाशन गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीमा गएर योजनाको सूची तयार गर्ने , सूची तयार गर्दा कोही नछुटुन् र कोही पनि पछाडि नपरून् भने अवधारणा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसरी वस्तीस्तरका भेला वाट आएका योजना हरुको सुचिलाई सम्भव भए सम्म वस्तिस्तर मै प्रथमिकिकरण गर्ने र त्यसको क्रमबद्ध सूची वडामा पेस गर्नु पर्दछ । यी कार्य वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्दछ ।
वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र योजना छनोट
यस चरणमा वडाले बस्तीस्तरबाट आएका योजना र कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी विषयगत क्षेत्र अनुसार छुट्याई आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र वडास्तरको बजेट सीमाभित्र पर्ने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने ,साथै वडाको बजेट सीमाले नपुग्ने योजनाको आवश्यकता तथा औचित्य समेत खुलाई पालिकामा पेस गर्ने ।यसरी योजना प्राथमिकिकरण गर्दा कुनै एउटा निश्चित बिधी अपनाउनुपर्ने हुन्छ र यसका साथै पालिका वाट प्राप्त मार्गदर्शन, लैङ्गिक उत्तरदायी र दिगो विकासका लक्ष हरु समेतलाई मध्य नजर गरि प्राथमिकिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । ( योजना प्रथमिकिकरणका विधीहरु स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिए अनुसार गर्नुपर्छ )
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
यस चरण अन्तर्गतका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा एकाईले प्राप्त बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन अनुसार विषयगत आयोजना र कार्यक्रमको सूची तयार गर्नु पर्दछ । यसरी सूची तयार गर्दा आवधिक योजना, आयोजना बैङ्क, चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वडा समिति लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आधारका रुपमा लिनु पर्दछ । सूचीमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई महाशाखा-शाखा-एकाईले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेस गर्नु पर्दछ ।त्यस पश्चात विषयगत समितीहरुमा गहन छलफल गरि विषयगत समितिबाट स्वीकृत भएका योजनालाई एकीकृत गरी वार्षिक योजनाको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यी कार्य असार ५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्दछ ।
कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
यस चरण अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार गरी पेस गरेको बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी दस्ताबेज सहितको एकीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिका बैठकमा बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधयेकलाई छुट्टाछुटटै रूपमा पेस तथा दफावार छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रम लाई असार १० गतेभित्र बस्ने सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
यस चरण अन्तर्गत बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा बजेट अनुमान र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रममसँग सम्बन्धित सबै दस्ताबेज असार १० गतेभित्र स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम र सोसँग सम्बन्धित दस्ताबेज सभामा पेस भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्ने छ । सभाले दफावार छलफल पश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न वा सुझावसहित एक पटकका लागि कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्दछ । सुझाव सहित फिर्ता प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा ५ दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाले असार मसान्त सम्म स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सभाबाट स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम स्थानीय तहले संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिकार क्षेत्र भित्र रही निर्माण गरेका ऐन नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मुख्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, स्थानीय तहको खरिद नियमावली, आर्थिक ऐन तथा विषयगत नीति, ऐन, नियम तथा कार्यविधि अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुरुप खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को योजना तर्जुमा को सन्निकट भएकाले सबै स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो पालिकाको भिजन, उद्येश्य, लक्ष्य तथा रणनिति अनुरुप आगामी वर्षको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गरि सोही अनुरुप पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागी वजेट पुर्वको छलफल तथा विषयगत सरोकारवालाहरु संगको अन्तरकृया गरि आम नागरिकलाई स्थानिय सरकारले सांच्चिकै सरकार भएको महशुस हुने गरि दायित्वबोधका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ , वर्तमान समयमा संघमा बन्दै गरेको नयां सरकारले लिने नयां नीतिले समेत स्थानीय तहहरुलाई केहि प्रभावित अबश्य गर्नेछ यसका साथै आम नागरिकमा सुसुप्त रुपमा भए पनि व्यवस्था प्रति नै प्रश्न हरु उठिरहेको परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरि आम नागरिकका चासो सम्बोधन हुने गरि वस्तुनिष्ठ योजना निर्माणमा स्थानीय , प्रदेश र संघ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ, यसका लागी तिनै तहहरु वीच संविधानले नै परिकल्पना गरेको समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई यथार्ता दिने गरि जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाहमा वेलैमा ध्यान दिदै र विगतका कमिकमजोरी वाट पाठ सिक्दै सुदृढ र व्यवस्थित स्थानीय तह बनाउन हामी सबैको उत्तिकै भुमिका रहन्छ ।