नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २१ फागुन, २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एउटा कोसेढुंगा साबित भएको छ। भाद्र २३ र २४ को युवा-केन्द्रित आन्दोलन (जेन जेड प्रदर्शन) ले पुरानो सत्ता ढालेर मध्यावधि निर्वाचन निम्त्याएको थियो। रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेर कुल १८२ सिट प्राप्त गरेको छ। यो बहुमत (१३८ सिट) भन्दा निकै माथि छ र दुई तिहाई (२७५ को दुई तिहाई -१८४ सिट) को ठ्याक्कै नजिक छ।
नेपाली कांग्रेसले ३८ सिट, नेकपा (एमाले) ले २५ सिट र नेकपा ले १७ सिट मात्र जितेको, यो परिणामले २०६४ यता चलेको गठबन्धन राजनीतिको अन्त्य र एकल दलको प्रभुत्वको सुरुवात गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापती गगन थापा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत अन्य पुराना दलका नेतृत्व तहका नेताहरूको हारले परम्परागत दलको पतनलाई उजागर गरेको छ। रास्वपाका सभापती रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिका पुर्वप्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) वीच भएको सम्झौताका आधारमा भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारिइका बालेन शाह अब नयां प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । देश भरि आम मतदातामा बालेन शाह प्रति देखिएको क्रेजको आंधी वेहरीमा धेरैले कल्पना सम्म नगरेको अनपेक्षित नतिजा रास्वपाले प्राप्त गरेको छ , यो नतिजाको पछाडी बालेन शाह प्रतिको युवा क्रेज, पुराना दलहरु प्रतिको थुप्रिदै गएको असन्तोष र वितृष्णा तथा सहकारी अपचालनमा केवल रवि लामिछाने मात्रै दोषी हुन अरु दोषी नै छैनन कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने गरि व्यक्ति केन्द्रित हुनु , देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनु, नेताहरुमा वंशवाद, नातगोता तथा आसेपासे पोस्ने प्रबृति बिकास हुनु जस्ता मुख्य कारण थिए भने यसमा तत्कालिन सरकाले भाद्र २३ र २४ को युवा बिद्रोहलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्नु नसक्नु र ७२ जनाको ज्यान जानु थप कारक बनेको यथार्तवाट विगतका ठुला दलहरुले विमुख हुने छुट छैन । यो परिणामले नेपालमा दशकौंदेखि नदेखिएको स्थिरताको सम्भावना बोकेको छ।
अवसरहरू: स्थिरता र रूपान्तरणको सुनौलो अवसर
१. राजनीतिक स्थिरता र नीति निरन्तरता : २०६४ साल यता नेपालमा १४ वटा सरकार र ९ प्रधानमन्त्री फेरिएका छन जसको फलस्वरुप गठबन्धनको अस्थिरताले विकास योजनाहरू प्रभावित बन्ने, भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरुमा प्राय सबै दलको संलग्नता बढदै जानु जस्ता विकृति घटनाहरुको सिकार हुनुपरेको ञथार्तका विच रास्वपाको एकल बहुमतले कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर सरकार दिन सक्छ भन्ने प्रवल आशा जगाएको छ, अब यो अवधिमा पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति लागू गर्न सकिन्छ र देश मै युवा रोजगारीहरु सृजना गर्ने तर्फ नयां सरकारको प्राथमिकता हुनेछ भन्ने बिश्वास राख्न सकिन्छ ।
२. संवैधानिक तथा कानुनी सुधार : दुई तिहाई नजिकको बहुमतले संविधान संशोधन (दुई तिहाई आवश्यक) को ढोका खोल्छ। संघीयता कार्यान्वयन, न्यायिक सुधार, स्थानीय तहको शक्ति विस्तार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन सहजै पारित गर्न सकिन्छ।
३. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा नेतृत्व : रास्वपाले चुनाव ताका प्रस्तुत गरेको मुख्य एजेन्डा नै सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी थियो जसमा आम मतदाताहरुले अभुतपुर्व समर्थन गरेका छन्। डिजिटल गभर्नेन्स, पारदर्शी र जवाफदेहिता जस्ता बिषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने सुशासनको प्रत्याभुति दिन असहज हुने छैन।
४. आर्थिक रूपान्तरण: अब बन्ने सरकारले बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र ऋणको बोझबाट थलिएका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने नीति (उद्योग, स्टार्टअप, कृषि आधुनिकीकरण) लागू गर्न सकिन्छ र स्थिर सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुनेछ।
चुनौतीहरू: अपेक्षा र यथार्थबीचको खाडल
१. अनुभवको कमी र दलिय संरचना रास्वपा २०२२ मा गठन भएको नयाँ दल हो। १८२ सिट जितेर पनि संसदीय काम, मन्त्रालय सञ्चालन र संघीय संरचनासँग सामना गर्न अनुभव न्यून छ। पुराना नेताहरूको अनुपस्थितिमा नयाँ पुस्ताले कसरी संस्थागत ज्ञान हासिल गर्छ ? पार्टीभित्र आन्तरिक कलह नहोस् भन्ने चुनौती छ।
२. उच्च जनअपेक्षा व्यवस्थापन २०२५ को आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। युवाले ‘परिवर्तन’ को सपना देखेका छन्। भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र उकास्ने वाचा पूरा गर्न कठिन छ। यदि असफल भयो भने ‘पुराना दल जस्तै भयो’ भन्ने आलोचना आउन सक्छ।
३. आर्थिक तथा सामाजिक संकट मुद्रास्फीति, वैदेशिक ऋण, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कृषि र प्रवासबाट फर्किएका युवाको पुनर्स्थापना ठूलो चुनौती हो। संसदमा विपक्ष (कांग्रेस-एमाले) ले अवरोध गर्न सक्छन्।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक एकता भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्दै विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। संघीयता, मधेस र जनजाति मुद्दा अझै जीवित छन्। यदि रास्वपाले यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने अस्थिरता फर्किन सक्छ।
रास्वपाको विदेश नीतिको प्राथमिकता: सन्तुलित र विकास-केन्द्रित
रास्वपाको चुनावी घोषणापत्र र नेताहरू (बालेन शाह, रवि लामिछाने) का हालका अभिव्यक्तिमा “सन्तुलित तथा गतिशील कूटनीति” (balanced and dynamic diplomacy) लाई जोड दिइएको भेटिन्छ। नेपाललाई “बफर स्टेट” बाट “वाइब्रेन्ट ब्रिज” (जीवन्त पुल) मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनिहरुको अभिब्यक्तिवाट झल्कन्छ। पार्टीले असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्दै “डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी” (विकास कूटनीति) लाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।रास्वपा सरकारले भारतसँग तत्काल नजिकिने संकेत दिएको छ (मोदी-बालेन/लामिछाने संवाद), तर चीनसँग को सम्बन्ध लाई पनि उत्तिकै प्रथमिकता राख्ने र समदुरी तथा सह- अस्तित्वको सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक छ , यो सरकारको मुख्य चुनौती “नेपाल फर्स्ट” राष्ट्रवाद र व्यावहारिक कूटनीतिबीच सन्तुलन कायम राख्नु हो। यदि सफल भयो भने नेपालले दुवै छिमेकीबाट अधिकतम विकास लाभ लिन सक्छ र हिमालयन क्षेत्रमा सन्तुलित पुल बन्न सक्छ। तर, विगतका राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति र उच्च जनअपेक्षाले दुवैसँग सम्बन्ध बिगार्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।अन्ततः, यो सरकारले असंलग्नता को मर्मलाई कसरी व्याख्या गर्छ र राष्ट्रिय हित लाई कसरी प्राथमिकता दिन्छ —यसैले भारत-चीन सम्बन्धको भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध १९४७ देखि स्थापित भएको हो, जुन ऐतिहासिक रूपमा विकास सहायता, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सहयोग मा केन्द्रित छ। अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दातामध्ये एक हो (वार्षिक करिब १००-१५० मिलियन USD सहायता), MCC (Millennium Challenge Corporation) कम्प्याक्ट जस्ता ठूला परियोजना यसै सम्बन्धको हिस्सा हुन्। तर, विगतमा नेपालको चीन-झुकाव (BRI) वाट अमेरिका ससंकित देखिन्छ र नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन हर सम्भव रणनिती अख्तियार गर्ने छ । अमेरिकाले रास्वपाको जितलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ तर, अमेरिकाले नेपालको विदेश नीतिलाई “शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्स” बाट हेर्ने गर्छ। यदि रास्वपा सरकारले चीनसँग BRI जस्ता परियोजनामा निरन्तरता दियो भने चासो बढ्न सक्छ।
रास्वपा सरकारले नेपाल भारत-चीन तथा अमेरिका सम्बन्धलाई थप मजबुत र विकास-केन्द्रित बनाउने ठूलो अवसर छ। सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा रोजगारी र बिभिन्न बिकास परियोजनामा सहकार्य बढाउन सकिन्छ। भारत , चीन तथा अमेरिकाले पनि स्थिर नेपाललाई प्राथमिकता दिने नै छन तर, बालेन शाहको राष्ट्रवादी स्टाइल र “नेपाल फर्स्ट” नीतिले तिनै मुलुक संगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक तर सतर्क बनाउन सक्छ। यदि सफल भयो भने यो सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बलियो बन्न सक्छ; अन्यथा, विगत जस्तै “geopolitical balancing act” मा फस्न सक्छ।
निष्कर्ष: नयाँ नेपालको सुरुवात
२०८२ को निर्वाचनले नेपाललाई “गठबन्धनको जाल” बाट मुक्त गरेको छ। रास्वपाको दुई तिहाई नजिकको बहुमतले स्थिरता, सुधार र युवा नेतृत्वको ढोका खोलेको छ। तर यो अवसरलाई चुनौतीमा बदल्न नदिन अब बन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तत्कालै ठोस कदम चाल्नुपर्छ —भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, आर्थिक एजेन्डा र समावेशी शासन” प्रमुख गन्तब्य बन्नुपर्छ । यदि सफल भयो भने यो नेपालको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुनेछ। असफल भयो भने अर्को अस्थिरताको चक्र सुरु हुन सक्छ। इतिहासले अब रास्वपालाई हेर्नेछ —यो युवा ज्वालाले नेपाललाई उज्यालो दिन्छ कि फेरि खरानी बनाउँछ ‘ समयले जवाफ दिनेछ, तर नेपालको राजनितिक घटना कर्ममा कहिल्यै यति ठूलो र सहज अबसर थिएन, अब अवसरलाई परिणाममा बदल्ने दायित्व नयां बन्ने सरकारको हुनेछ।