सुशासन भनेको शासकीय आयाम हो । शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता नै प्रचलित कानुन, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरोकारवालाहरूको सहभागिता सहितको शासकीय व्यवस्था हो । स्थानीय तह नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार भएको हुनाले यस प्रति नागरिकका अपेक्षा पनि एकदमै धेरै छन र पहुंच पनि सबै भन्दा सहज पनि छ । नागरिकको सबै प्रकारका समस्याहरू सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार नै हो । यस संग साँच्चै नै गर्भदेखि चिहानसम्मका सबै काममाहरुको सोझो सम्बन्ध छ । कुनै व्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भयो भने स्थानीय सरकारले प्रमाणित नगरीकन सो व्यक्ति कानुनी रूपमा जन्मेको वा मृत्यु भएको मानिँदैन । सरकार भनेको जन्मदेखि मृत्यु सम्मको काम गर्ने निकाय हो , स्थानीय सरकार नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहेकाले यसलाई स्थानीय सरकार भनिएको हो । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्ति गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् र गरेका छन। यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधारस्तम्भ मानिन्छ ।
सुशासनका सवालमा स्थानीय तहहरुमा केहि रणनीतिक चुनौतीहरु छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधान र कानुनको भावना अनुसार परिचालित गर्ने, कामहरू सम्पादन गर्दा निहित स्वार्थ र राजनैतिक लाभांश खोज्ने सोच भन्दा माथि उठेर उच्च राजनैतिक संस्कारमुक्त व्यवहारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । राजनीतिज्ञहरुको बोली, व्यवहार र कानुनबिच तादात्म्य मिलाउनु जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा व्यवहार र कानुन नमिल्न सक्छन त्यस्तो अबस्थामा कानुन र व्यवहार बिच तालमेल मिलाउनु पर्ने चुनौती छ ।जनप्रतिनिधीले अपवाद वाहेक अधिकांशले Success खोज्छन भने प्रसाशनिक संयन्त्रले Process खोज्छ , यो यहि बिचको तालमेल मिलाउन नसक्दा कतिपय अबस्थामा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएका छन । उदाहरणको लागि अधिकांश ठाउंहरुमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायत विपद्को जोखिमलाई व्यवहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रकृयागत झंजटिलो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारका काम गर्न लामो प्रकृया पार गर्नुपर्ने अबस्थाले नागरिकले तत्कालै पाउनुपर्ने सेवा पनि लामो र बोझिलो बन्न गएको हुन्छ र यसको दवाव जनप्रतिनिधी मै गएर ठोकिन्छ । स्थानीय सरकारले दिल र दिमागले नागरिकको दुःखमा दिने साथलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरुले अपेक्षित सहजिकरण र कतिपय अवस्थामा कानुनी सुशासन कायम नहुन सक्छ ।
नागरिकका वास्तविक समस्या समाधान गरौँ कि कानुनको पूर्ण परिपालन तर्फ लाग्यौ भन्ने नैतिक प्रश्नले गर्दा कतिपय सन्दर्भमा सेवामा बिलम्ब निम्तिने गरेकोछ । मेरो बुझाइमा संघीय कानुनी संरचनालाई स्थानीय तहको कामको गति, आशय, प्रकृति र आयामसँग तालमेल मिलाउनु पर्ने देखिन्छ र कतिपय बिद्यमान कानुन परिमार्जनको खांचो पनि छ । स्थानीय तहलाई स्पष्ट दिशा निर्देश त जरुरी छ नै यसका अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि पनि सँगसँगै लैजानु त्यतिकै अपरिहार्य छ ।पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुलाई चिन्ताको रुपममा लिएको छ । स्थानीय तहको बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति नै आवश्यक छ । वर्तमान कानुन, प्रणाली, कार्यविधि, तौरतरिका पद्धति र स्थानीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता, राजनैतिक गतिशीलता बिच तालमेल हुन जरुरी छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रीकृत सोच, दृष्टिकोण, चिन्तन र कार्यशैलीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीको गाम्भियर्तालाई बोध गर्न सकेन भन्ने पनि छ ।
बेरुजुको चाङ लगाउनु मात्र बहादुरी होइन बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू सुझाउने, स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, शून्य बेरुजुका लागि रणनीति तय गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व पनि माहलेखाले निर्वाह गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारद्वारा आफ्नो स्रोतसाधनको विवेकशील विनियोजन गर्नुपर्दछ । विवेकशील विनियोजन नहुनु पनि बेरुजु निस्कनुको कारण हो । साथसाथै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरू पनि छन् जुन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रत्येक वर्ष छलफल हुन जरुरी छ।नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह, नजिकको, पायक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका चासो र चिन्तन नजिकको सरकार(स्थानीय तह) मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने गरि तीनै तहको अधिकारहरु संबिधानको अनुसुचीमा छुट्टछुट्टै व्यवस्था गरिएकोछ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा हामी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि हाम्रो शासकीय सोच, शैली, र व्यवहार संघीयता सापेक्ष हुन अझै बाँकी छ । संघीय शासन प्रणालीलाई फलाउने फुलाउने चिन्तनका साथ विद्यमान सबै प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
संघीयतालाई व्यवहारिक रूपमा संस्थागत गर्नको लागि राजनीतिको रणनीतिक हस्तक्षेप जरुरी छ । रणनीतिक हस्तक्षेप राजनैतिक शुद्धीकरण सहितको हस्तक्षेप हो । यसमा थप प्रष्टता ल्याउन गहन र निरन्तर बहस जरुरी छ । रणनीतिक हस्तक्षेपको अभावका कारण स्थानीय सरकारहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ जुन सुशासनको चुनौतीको रूपमा रहेको छ । शासन सञ्चालनको नवीनतम अवधारणाको रूपमा नयाँ शासकीय सेवा प्रचलनमा छ । यो अवधारणा अनुसार शासनमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता, सार्वजनिक सेवा प्रदानमा सरकार, निजी क्षेत्र र तेस्रो क्षेत्रको साझेदारीयुक्त सहभागिता, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सह उत्पादन हुनुपर्छ भनिन्छ । साथै शासकीय प्रबन्धको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा जनसहभागितालाई लिइएको छ । परम्परागत प्रशासनमा सरकार नै सर्वेसर्वा ठानिन्थ्यो भने हाल निजी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि शासन सञ्चालनको पात्रको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । केवल सरकार मात्र होइन विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता अनिवार्य ठानिएको छ ।
स्थानीय शासनमा नागरिकको तहमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चितता र शासकीय प्रबन्धलाई सबल बनाउनका लागि स्थानीय सरकारका विद्यमान जनप्रतिनिधिमूलक संयन्त्रहरूलाई सबल सक्षम बनाउनु जरुरी छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी पूर्वाधारहरूले शासन सञ्चालनका विभिन्न आयामहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी संरचना, विषयगत संरचना, गाउं तथा नगरसभा लगायतमा दरिलो सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । बलियो कानुनी हैसियत भएका यी संरचनाहरूलाई सबल सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
नागरिकको आवाज अझै दरिलो र घनिभूत रूपमा बाहिर आउने अवसर यी संयन्त्रले प्रदान गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो गाउं तथा नगर सभा सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।गाउं तथा नगर सभालाई कतिपय अवस्थामा केवल औपचारिक रूपमा सीमित पारिएको देखिन्छ ,जब स्थानीय सरकारको विधि निर्माणको थलो स्थानीय सभा औपचारिक रूपमा सीमित हुन्छ तब नयाँ शासकीय सोच अनुसारको नागरिक सहभागिता गौण बन्न पुग्छ । सहभागिता सुनिश्चितताका लागि निर्माण गरिएका यी जनाधार तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी औजारको रूपमा विकसित गर्नुपर्दछ ।सरकार भित्रका संयन्त्रहरू क्रियाशील भएपछि बल्ल बलियो नागरिक समाज, व्यावसायिक प्रेस, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक आयामहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ । बलियो नागरिक समाजको निर्माण भएपछि सक्रिय नागरिक सहभागिता सुनिश्चित र परिणाममुखी बन्न सक्छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नमा विद्यमान कानुनी पूर्वाधारहरुको ग्याप छ, अभाव छ । बन्नै पर्ने कानुनहरू पनि बन्न सकेका छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरण, यसको उपयोग लगानी र प्रतिफलको हिस्सा सम्बन्धमा विभिन्न ऐनहरूमा छरिएका व्यवस्थाहरू यकिन गर्न र स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न द्विविधालाई निराकरण गर्न प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत ऐन वा संहिता कानुन जरुरी छ । स्थानीय तहको ठुलो स्रोतको रूपमा नदीजन्य पदार्थ खानी लगायतका स्रोतहरू कानुनी आधार रहित कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्दा स्रोतको सही परिचालन हुन सकेको छैन।कतिपय सन्दर्भमा रोयल्टीका ठेक्काहरु स्पष्ट कानुनी आधारका अभावमा पारदर्शी नहुदा विवादित बन्ने त अख्तियार छिर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ यसले स्थानीय तहको राजश्व अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रावधानहरूलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन ल्याउन पनि स्थानीय तहले अझै सकेका छन् । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण एवं बेरुजु सम्परीक्षणको विद्यमान प्रणालीमा सुधार पनि आवश्यक छ ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
वित्तीय संघीयताका मूल अववय (खर्च जिम्मेवारी, राजस्वको अधिकार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित बाँडाबाँड र आन्तरिक ऋण) हरूको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक परिचालन मार्फत गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अभिवृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।खर्च जिम्मेवारीका क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन विना समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन सक्दैन र नागरिकले सुशासनको अपेक्षा पनि पुरा गर्न सकिदैन । जब शासकीय व्यवस्था पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वा क्षमताको कमी भएको व्यवस्थाको रूपमा चिनिन्छ तब गरिब, सिमान्तकृत तथा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकहरूले सबैभन्दा बढी दुःख पाउँछन् । जब नीति तथा कार्यक्रमहरू कुलीनद्वारा कब्जा गरिन्छ तब गरिबहरूको स्रोत साधनमा पहुँच संकुचित हुन्छ, वञ्चितीकरणमा पारिन्छ । अवसरहरू खुम्चिन्छन् र आवाजहरू सुनिँदैन । यस कारण सरकारका सबै संस्थाहरू प्रभावकारी उत्तरदायी र समावेशी हुनु पर्दछ । सरकारका संरचनाहरू दोहनकारी होइनन् की प्रतिस्पर्धी कम्पिटेन्ट र डेलिभरी दिन सक्ने हुनुपर्दछ । तब मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्छ । यो सबैको सजिलो सुत्र स्रोतको प्रभावकारी वियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन नै हो।
सम्भाव्य अनियमितताका क्षेत्रहरू
स्थानीय तहहरुमा पनि संघिय सरकार(केन्द्र) झैं नीतिगत तह, खर्चको दायरा र क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरो नै भ्रष्टाचारका खतिपय सृङ्खलाहरु जोडिएका देखिन्छन ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले अनियमितताका उजुरीका दृष्टिले सर्वाधिक बढी शिक्षा, स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको क्षेत्र नै इङ्गित गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अनियमिता हुनसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन हो । नगर क्षेत्रमा भवन नक्सा पारित गर्ने काम पनि अनियमितताको सम्भावित क्षेत्र बनेको छ ।
स्थानीय निकायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको बिभिन्न घटनाहरुले देखाएको छ। दलीय भागबण्डाका नाममा मिलिजुली अनुदान सकाउने, विकास बजेट हिनामिना तथा अपचलन गर्ने, फ्रिज गर्नुपर्ने रकमसमेत फ्रिज नगरी अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्युन काममा पनि भूक्तानी गर्ने, योजनाको नाममा शिक्षक तथा अन्यलाई पारिश्रमिक वितरण गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारीका भर्नाजस्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका अनेक कार्य भएका घटनाहरु वेलाबखत वाहिएका हुन्छन यसले स्थानीय तहहरु प्रति नागरिकको चासो र चिन्ता बढनु स्वाभाविक हो , यसको अर्थ सबै स्थानीय तहमा यि अनियमितताका गन्ध आएको भन्न मिल्दैन तर पनि अधिकांशमा यस्तो प्रवृति दोहरिदां सुशासनको घांटी नै निमोठिएको आभास हुन्छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उपभोक्ता समितिमा मौलाएको ठेकेदारी, झुट्टा बिल भर्पाइ, स्फेसिफिकेसन बनाउँदा गडबडी, नजिकै पाइने निर्माण सामग्रीलाई टाढा देखाई बढी रकम भुक्तानी, भेरिएसनको नाममा अनावश्यक दायित्व, आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी लागतको भार थप्ने, मेसिनरी प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी भने श्रम ज्यालामा लिने आदि अनियमितता समय–समयमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस अलावा स्थानीय ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका स्रोतसाधनको उपयोगमा भारी अनियमितता, प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन पनि विरासतकै रूपमा स्थानीय तहले सामना गर्नु पर्ने जटिलता पनि त्यत्तिकै छ ।
सुशासनका क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदम
निर्वाचित प्रतिनिधिले लोकतन्त्रलाई जरैबाट मजबुत बनाई आम नागरिकको राजनीतिज्ञ प्रति विश्वाश र भरोसा बढाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली मजबुत बनाउने, भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लाने, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा दिगोपनामा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, आय/व्ययको जानकारी सार्वजनिक गरी सरोकारवालासम्म पुर्याउने, लेखा समितिलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्यहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले गर्ने काम, प्रदान गरिने सेवा र विकास कार्यहरूमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता उपक्रमहरू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यप्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छ । जुन सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । खासगरी स्थानीय योजना र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सेवाग्राही, स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू समेतलाई सहभागी गराई सम्पादित कामको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । जसमा मुख्यत: लक्ष्यअनुसार काम भए–नभएको, लक्षित वर्गले लाभ प्राप्त गरे–नगरेको, जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परे–नपरेको, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परे–नपरेको, सिमान्तीकृत समुदायलाई योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी बनाइए–नबनाइएको आदि विषयको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसका साथै प्रत्येक स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरी कामकारबाहीमा स्वच्छता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उत्तरदायी ढंगबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक गतिविधि बारेमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने, सार्वजनिक नीति, निर्णय, योजना र कार्यमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउँदै आफ्ना कार्यहरूलाई निरन्तर रूपमा नागरिकद्वारा अनुमोदित गराउने प्रणालीले शासनमा नागरिकहरू वास्तविक रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । खुला तथा पारदर्शी एवं सहभागितामूलक कार्यशैलीले उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्छ । उत्तरदायित्वले अख्तियारीको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गराउन मद्दत गर्छ । भनिन्छ, उत्तरदायित्व विनाको शक्तिले मानिसलाई निरंकुश र भ्रष्ट बनाउँछ ।
स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । जनतालाई शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियामा जति बढी सहभागी गराउन सकिन्छ, उनीहरूमा स्वामित्वबोध पनि त्यति नै अभिवृद्धि हुंदै जान्छ ।कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र उनीहरूसम्म सूचनाग्राहीको सहज पहुँचले समेत सूचना र जानकारी प्रवाहमा गतिशीलता उत्पन्न गर्न सहयोग पुग्छ । सूचनाको हकले स्थानीय सरकारलाई खुला, जवाफदेही बनाउँदै अनियमितता, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग रोक्न योगदान पुर्याउँछ ।
स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ ? बजेट कसरी बनाइन्छ र खर्च कसरी हुन्छ ? आफूलाई शासन गर्ने निकायले कानुन र विधिहरू कसरी बनाउँछ ? भन्ने सवालमा नागरिकले सदैव अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तछन् । संविधान निर्माणपछि स्थानीय तह मर्फत स्थानीय सरकारको समेत अभ्यास भर्खरै प्रारम्भ भएका छन् । यिनीहरूलाई शासन व्यवस्था सुचारु गर्न नै केही समय लाग्छ । प्रारम्भिक अवस्थाबाट सुशासनलाई ध्यानमा नराखे भोलिका दिनमा झन् चुनौती थपिँदै जानेछन् ।संघीयताको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तह मार्फत नागरिकलाई शासनमा सहभागी हुने अवसर जुटाइएको मात्र होइन, जनअपेक्षा समेत ह्वात्तै बढाएको छ । शताब्दियौं देखि सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन–प्रशासन, योजना र विकास उपर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट नागरिकको घरदैलोमा पुगेको सुखद विषयलाई हामीले बिर्सनु हुदैन । नागरिकलाई सरकारको सारभूत उपस्थिति र शासनलाई उजिल्याउने काम गर्ने भएकोले स्थानीय तहको सुशासनले सबै भन्दा बढि महत्त्व राख्छ । आधार तहमा सुशासन स्थापना हुन नसके समस्त सार्वजनिक सुशासनमा चुनौती खडा हुन्छ । यसैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको प्रबर्धनमा स्थानीय सरकारले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक ओहदा धारणा गरेका सवै जना रोल मोडलको रूपमा उभिनु पर्दछ । आफू रोल मोडल भएपछि मात्र सरकारका सहयात्रीहरूलाई सह-उत्पादन, सह-निर्माण र साझेदारीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा तोकिएका सिद्धान्तहरू जस्तै स्वार्थ रहित, निष्ठा, नेतृत्व, इमानदारिता, वस्तुनिष्ठता, खुलापन, उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तह वाट तलब, भत्ता सुविधा लिने सबैले परिपालन गर्नुपर्छ चाहे ति जनप्रतिनिधी हुन चाहे कर्मचारी, सार्वजनिक व्यक्तिको अनिवार्य दायित्व नै सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरू परिपालना गर्नु हो । नागरिक सन्तुष्टि नै सुशासनको कोशेढुँगा पनि हो ।
सुशासनका आधारभूत तत्त्वका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिइन्छ । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा सुशासन प्रबर्धन गरी शासनसत्ता र संयन्त्रलाई नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्नु हो । सुशासन शासन व्यवस्था तथा सरकारको चाहना, लक्ष्यको रूपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा समग्र सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण रहन्छ । संविधानले स्थानीय प्रकृतिका सेवासुविधा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेबाट नागरिक कर्तव्य पालनामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मन्यता आत्मसात गर्नुपर्छ । आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपायहरुको अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
भ्रष्टाचार कुशासनको उपज पनि हो , सुशासनले शासन व्यवस्था जनमुखी बनाउँछ तर जहाँ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिन्छ त्यहां भ्रष्टाचारले कानुनको शासन र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता एवं सदाचार नष्ट गर्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मौलाएको अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
स्थानीय तहरुवाट सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शिताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभावजस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर देखिएको हो । यसै कारण विकास कार्यले समेत अपेक्षित गति लिन सकेको देखिदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्थाको साथै आवश्यक आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकासका साथै सरल, व्यवस्थित र नियमतित सेवा प्रवाहमा जस्ता विषय उल्लेख गर्ने गरेको पाईन्छ तर पनि कतिपय पालिकाहरुमा चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहको अभावमा नागरिक सन्तुष्टि देखिदैन, कार्यकारी अधिकारको हिसाबले र स्थिरताको हिसाबले सबै भन्दा मजबुत र जनता संग नजिकको सरकार भएका कारण आम नागरिकको अपेक्षा पनि तिब्र छन यसर्थ स्थानीय तहहरुले आफ्ना काम गराईमा केहि नविनता र सृजनशीलता ल्याउन जरुरी छ , संघीयताको अनुभुती दिने यदि कोही संस्था छ भने त्यो स्थानीय तह नै हो तसर्थ यसको सवलीकरण नै संघियताको सवलीकरणको आधार पनि हो ।