जेठ १५, २०६५ मा नेपालको इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड आयो। पहिलो संविधानसभा बैठकले २४० वर्ष लामो शाह वंशको राजतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा खारेज गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। यो दिनलाई गणतन्त्र दिवस को रूपमा मनाईदै आएको छ , यहि सन्दर्भमा गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना। यो परिवर्तन २०४६/४७ को जनआन्दोलन, १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व (२०५३–२०६३) र दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) को परिणति थियो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र र एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा भएको यो रुपान्तरण केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, यो सामाजिक रूपान्तरणको पनि प्रक्रिया हो। राजतन्त्रको अन्त्यले शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य गर्यो। यसले समावेशी र समानतामा आधारित समाज निर्माणको आधार तयार पार्यो।हरेक वर्ष यो दिन राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, सैनिक कवाज र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत मनाइन्छ। यो दिनले जनताको बलिदान र लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई सम्झाउँछ।तर संघीयता र गणतन्त्रको यो घोषणाले मात्रै नागरिकका सबै समस्या समाधान भएनन्, नयाँ संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेका कैंयन मर्महरु अझै पनि आम नागरिकले महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
२०७२ को संविधानले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्मक राज्य व्यवस्था कायम गर्यो। यसले तीन तहको सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) स्थापना गर्यो — जसमा एक संघीय सरकारका रुपमा नेपाल सरकार र ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार र त्यसै गरि ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा संविधानमै एकल र साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरियो र समन्वय सहकार्य र सह-अस्तित्वका आधारमा राज्यशक्तिको वांडफांड हुने प्रष्ट व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका समूहलाई राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्वको अवसरहरु सृजना गरको छ यसका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले विविधतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रवाह (शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार) मा सुधार गरेका छन्।स्थानीय तहहरुकै कारण धेरै ठाउँमा जनताले सरकारलाई ‘नजिक’ महसुस गरेका छन्।तथापी यसमा अझैं केहि सुधार आवश्यक छ तर आम नागरिकलाई संघीयताको स्वाद यदि कसैले चखाएको छ भने त्यो हो सबै भन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरु ।स्रोत सन्तुलन र स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने अधिकार तिनै तहको सरकारलाई दिईएको छ तर पनि प्रदेश हरु अझै पनि केन्द्र सरकारमा पुर्ण निर्भर देखिन्छन भने स्थानिय तहहरु प्रदेश र संघ वाट प्राप्त हुने अनुदान कै भरमा टिकेका छन , त्यसैले शासकीय संघियता मात्रै होईन वित्तिय संघियता अझै महत्वपुर्ण छ ।हाम्रो केन्द्रिकृत मानसिकताको उपजका कारण सङ्घीय सरकारमै अझै पनि धेरै शक्ति केन्द्रित छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, क्षमता कमी र स्रोतको अपर्याप्तता कायमै छ।२०६५ यता धेरै सरकार परिवर्तन भएका छन्। गठबन्धनको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सत्ता स्वार्थले विकासलाई बाधा पुर्याएको छ भने अधिकार बाँडफाँडमा द्वन्द्व र अस्पष्टता अझै कायमै छ, राजस्व सङ्कलन र खर्चमा चुनौती यथावत छन ।तीन तहको सरकारले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ तर सेवा प्रवाहको गुणस्तर अपेक्षित देखिदैन।
गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि भएको छ। महिला अधिकार, समलिङ्गी अधिकार जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ।तर देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा टिकेको छ। पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा सम्भावना हुदाहुदै पनि यसलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न सकिएको देखिदैन ।नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका (केही हदसम्म) र नागरिक समाजको सक्रियताले लोकतन्त्रिक अभ्यासलाई जिवन्त राखेको छ यद्यपि बारम्बार सरकार फेरबदलले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन असम्भव बनाएको छ तर २०८२ को निर्वाचनले एकल वहुमतको सरकार दिएको छ यसकारण वर्तमान सरकार लाई संघियता र गणतन्त्रको प्रयाप्त अभ्यास गर्दै नागरिकलाई यसको स्वाद रसपान गराउने सुनौलो अवसर छ ।सफलता र असफलता व्यवस्थाको दोष होईन त्यो नेतृत्वको असफलता हो ।
युवा बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता, पूर्वाधार अभाव खडकिएको छ भने भ्रष्टाचारले विकासलाई प्रभावित गर्दै आएको छ।जातीय/क्षेत्रीय असन्तुलन अझै कायम छ, २०८२ मा देखिएको जेनेरेसन जेड आन्दोलनले युवाहरूको असन्तुष्टि देखाई सकेको छ तसर्थ यस्था असमानता र असन्तुलन हरुलाई वेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
गणतन्त्र र संघीयताले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव समावेशी समाज निर्माणमा पारेको छ। पहिले उपेक्षित मानिएका मधेसी, जनजाति, दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व दिइएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण नीति र प्रदेश संरचनाले विभिन्न समुदायको पहिचान र अधिकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो।एकात्मक प्रणालीमा काठमाडौं केन्द्रित शक्तिले गाउँ-गाउँसम्म सेवा पुर्याउन सकेको थिएन। संघीयताले ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेश सिर्जना गरेर निर्णय प्रक्रियालाई जनताको नजिक पुर्याएको छ। धेरै स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सडक जस्ता आधारभूत सेवामा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन्। जनताले अब सरकारलाई टाढाको होइन, आफ्नै ठान्न थालेका छन्। यो प्रणालीले जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अवसर पाएका छन। युवा पुस्तामा लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारको चेतना बढेको छ।
तर यसका साथै २०६५ यता नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएका छन । गठबन्धन राजनीति र सत्ता स्वार्थले स्थिर सरकार बन्न सकेको थिएन। यसले दीर्घकालीन विकास नीतिलाई प्रभावित गरेको थियो। तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न ठूलो खर्च बढेको छ। कर्मचारी अभाव, क्षमता कमी र समन्वयको अभावले गर्दा सेवा प्रवाह अपेक्षित स्तरमा हुन सकेको छैन। केही ठाउँमा स्थानीय सरकारहरू पनि केन्द्रीय शैलीमा चल्न थालेका छन्।
संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई बल दिए पनि, यसले कहिलेकाहीं ‘हामी र उनीहरू’ को भावना बढाएको छ। प्रदेशहरूबीच स्रोतसाधन र अधिकारको बाँडफाँडमा विवाद बढेको छ। केही समुदायमा असन्तुष्टि अझै कायम छ।भर्खरै वाजुरा र हुम्लामा देखिएको सिमा विवादले हामीलाई चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ । युवाहरूको बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र भ्रष्टाचार अझै प्रमुख समस्या छन्। संघीयताले संरचना दियो तर आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।
समग्रमा, नेपालले संक्रमणकाल लाई लामो समयसम्म तानिरहेको छ। गणतन्त्र र संघीयताले संरचनागत आधार दिए पनि, शासन सुधार, क्षमता विकास र जवाफदेहिता को अभावले अपेक्षित फल दिन सकेको छैन।गणतन्त्र दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ — परिवर्तन सम्भव छ। तर परिवर्तनको गतिलाई दिगो बनाउनु आवश्यक छ। संघीयतालाई सार्थक बनाउन अन्तर-सरकारी समन्वय र क्षमता विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने,आर्थिक सुधार (उद्योग, पर्यटन, कृषि) लाई गति प्रदान गर्ने ,युवा र सीमान्तकृत समूहको सहभागिता वढाउदै लैजाने रणनिती अवलम्बन गर्न अव चुक्नु हुदैन ।
नेपालको यात्रा अझै अपूर्ण छ। यदि राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिए भने मात्र यो प्रणालीले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन, यो आत्मचिन्तन र पुनःप्रतिबद्धताको दिन पनि हो। संघीयता र गणतन्त्रले नेपाली समाजलाई अधिक समावेशी र विविधतापूर्ण बनाएको छ। यसले पुरानो केन्द्रीकृत सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिएको छ। तर शासन प्रणालीको गुणस्तर मा ठोस सुधार हुन सकेको छैन।
समाजमा आशा र निराशा दुवै देखिन्छ। एउटा पुस्ताले ठूलो परिवर्तन देख्यो भने अर्को पुस्ता (विशेष गरी युवा) ले अझै पनि रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको खोजी गरिरहेको छ।
!! हामी सबैमा पुन: गणतन्त्र दिवको हार्दिक शुभकामना !!