नेपालको अर्थतन्त्र हाल संवेदनशील अवस्थामा छ। राजस्व संकलन सीमित छ, पुँजीगत खर्च कमजोर छ, युवा बेरोजगारी उच्च छ, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता छ, व्यापार घाटा फराकिलो छ र राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो बजेटले परम्परागत आयात-आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनशील, निर्यात-उन्मुख र प्रविधि-चालित अर्थतन्त्रमा संक्रमणको आधार तयार पार्न सक्नुपर्छ।लगभग दुईतिहाईको वर्तमान सरकार संग यि माथि भनिएका आर्थिक प्यारामिटरहरुलाई सहि ठाउंमा ल्याउन सक्ने अवसर छ यसलाई सदुपयोग गर्नसक्ने नीति कार्यक्रम र त्यस उन्मुख बजेट वनाउन जरुरी छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न चुनौतीहरूले घेरिएको छ।युवा पलायन र बेरोजगारीको दर उच्च छ, करिब २५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् र रेमिट्यान्सले जीडीपीमा २२ देखि २६ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ र विगत दशक देखि यो नै नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत बनेको छ, तर यसले घरेलु रोजगारी सिर्जनालाई कमजोर बनाएको छ। युवा बेरोजगारी १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ। यसै गरि व्यापार घाटा उच्च छ, आयात बढ्दो छ भने निर्यात अत्यन्त सीमित छ। पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले विकास योजनाहरु यत्रतत्र लथालिङ छन भने बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने गरेको छ।जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ले विपदजन्य समस्या मात्र होईन यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रणालीलाई समेत प्रभावित बनाएको छ , पूर्वाधारको कमी र निजी क्षेत्रको लगानीमा न्यूनता छ ।भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र संस्थागत कमजोरी जस्ता विषय हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या रहिआएका छन। यी चुनौतीहरूबीच आउँदो बजेटले सात प्रतिशत आसपासको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्न सक्छ, यसका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्योग मुख्य आधार बन्न सक्छन्। बजेटको आधारशिला सुशासन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, आईटी विस्तार, हरित विकास, पूर्वाधारबाट पुँजी निर्माण, मध्यम वर्गको विकास र गरिबी उत्थान हुनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २२ प्रतिशत छ तर उत्पादकत्व अत्यन्त कम छ। यस क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिई व्यावसायिक कृषि र यान्त्रीकरणका लागि सिँचाइ, उन्नत बीउ, मल, प्रविधि र बजार पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरिनुपर्छ यसका साथै भूमि बैंक स्थापना गरी जमिनको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै मूल्य शृङ्खला विकासका लागि प्रशोधन उद्योग, कोल्ड स्टोर र निर्यात केन्द्रहरू निर्माणका लागी वजेट प्रबन्ध गरिए यसले कृषि क्षेत्रमा नयां लहर ल्याउनेछ। जलवायु अनुकूलन कृषि प्रविधी, कृषि बीमा, मौसम पूर्वानुमान र दिगो अभ्यासलाई प्राथमिकता दिईनुपर्छ। युवा कृषकलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम र स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो क्षेत्रले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र व्यापार घाटा घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ यसमा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रिको ध्यान जान सकोस्। विगतका बजेटमा घोषणा भएका तर कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरूलाई यस पटक मिसन मोडमा लैजानुपर्छ।
नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेको छ। बजेटले reservoir-based आयोजनाहरू, ग्रिड विस्तार र हरित हाइड्रोजनमा जोड दिनुपर्छ। ३०,००० मेगावाट लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र छिटो अनुमति प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। विद्युत निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूमा पनि लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भने ऊर्जा निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुका साथै औद्योगिक विकासलाई बल पुर्याउने छ , यसमा सरकारको र विशेषगरि अर्थमन्त्रिको ध्यान पुगोस् ।
नेपाल पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपुर्ण देश हो, पर्यटनले रोजगारी र विदेशी मुद्रा दुवै सिर्जना गर्छ तर पूर्वाधार र मार्केटिङको अवस्था अझै पनि कमजोर छ। यस क्षेत्रलाई दिगो र उच्च मूल्यको बनाउन सुरक्षित गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सकेमा पर्यटन व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्ने निश्चित छ यसका लागी हाम्रा विमानस्थलहरुको सुधार, हिल स्टेसन हरुको निर्माण , ट्रेकिङ रुटको विस्तार, इको-टुरिज्म र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र आउँदो बजेटको मुख्य गेम चेन्जर बन्न सक्छन्। नेपाललाई क्षेत्रीय Tech हब बनाउने लक्ष्यका साथ सफ्टवेयर निर्यात, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास, e-Governance मार्फत एकीकृत डाटाबेस र नागरिक एपको निर्माण गर्न सके सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा अभुतपुर्व विकास
पूर्वाधार विकासलाई भौतिक र डिजिटल दुवै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। चालु आयोजनाहरू (सडक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग….) छिटो सम्पन्न गर्ने र नयाँ प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्छ। शहरी विकास अन्तर्गत स्मार्ट सिटी, खानेपानी र ढल निकास सुधार गर्दै शहरी सौन्दर्यलाई कायम राख्न सके यसले हरेक क्षेत्रका व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। इन्टरनेट तथा डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार आजको अर्को महत्वपुर्ण आवश्यकता हो।
शिक्षालाई रोजगारीउन्मुख, प्राविधिक र अनुसन्धान केन्द्रित बनाउनु पर्छ भने शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने र सबैको लागी सहज पहुंचयुक्त बनाउने नीति आवश्यक छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षालाई विस्तार नगरि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन। महिला, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्र (कर्णाली, सुदूरपश्चिम) लक्षित विशेष समावेशी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ।
सुशासन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन र राजस्व सुधार बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन एकद्वार प्रणाली अवको अर्को विकल्प हो। राजस्व आधार विस्तार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन दिन सके हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।
बजेट साइज सीमित ( लगभग १.८९ ट्रिलियन आसपास) भएकाले चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च बढाउने र कार्यान्वयन दर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ , अन्यथा निति तथा कार्यक्रम र बजेट जतिसुकै राम्रो बने पनि कार्यान्वयनमा देखिने सिथिलताले बजेटले लिएका लक्षहरु प्राप्त हुनसक्दैनन्। Project Bank मा तयार परियोजनालाई प्राथमिकता दिने र पुराना तथा रोगग्रस्त आयोजनाहरू कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ भने मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
आउँदो बजेटले छोटो अवधिको राहतमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आईटी लाई मुख्य औजार बनाएर उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउने, सुशासन र डिजिटलाइजेसन मार्फत सेवा प्रवाह सुधार्ने र निजी क्षेत्र तथा डायस्पोरालाई जोड्ने नीति लिनुपर्छ। यसले युवा पलायन घटाउँछ, मध्यम वर्ग विस्तार गर्छ र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार पार्छ।
कुनै पनि बजेट सफल हुन राजनीतिक स्थिरता, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र कडा अनुगमन अनिवार्य छ। यदि कार्यान्वयन मजबुत भयो भने नेपालले आर्थिक उछाल लिन सक्छ। अन्यथा, विद्यमान चुनौतीहरू थप गहिरिनेछन्।तर अहिले वर्तामान सरकार दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त स्थीर सरकार भएकाले यो सरकारले चाह्यो भने यि सवै वातावरण हरु अनुकुल छन केवल ईक्षाशक्तिको आवश्यकता देखिन्छ ।