नेपालको ग्रामीण क्षेत्र आज एउटा चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गर्दै छ युवा विदेशिएका, गाउँ रित्तिएका र कृषियोग्य भूमि बञ्जर बन्दै गएका छन्। गत बर्ष २०२५ मा मात्रै करिब १६ लाख ५० हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक आफ्नो र परिवारको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै विदेश पलायन भएका थिए, जसमध्ये ठूलो हिस्सा युवाहरुको थियो। रेमिट्यान्सले जीडीपीको करिब २३ देखि २५ प्रतिशत सम्म योगदान दिइरहेको छ, तर यो आर्थिक “आशीर्वाद” को अर्को पाटो भने अत्यन्त डरलाग्दो छ। गाउँमा युवा शक्ति नहुँदा कृषि उत्पादन घट्दै छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै छ र सामाजिक संरचना नै खण्डित हुँदै छन, यहां सम्म कि गाउंमा आफन्त मर्दा मलामी जाने मान्छेको अभाव खडकिदैछ। यो प्रवृत्तिको मुख्य समस्या के हो ? यो केवल “रोजगारीको खोजी” मात्र होइन, बरु देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, कृषिलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउन नसक्ने र युवाको आकांक्षा पुरा गर्न नसक्ने संरचनागत असफलता को उपज हो।
नेपालमा युवा बेरोजगारी दर दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा सबैभन्दा उच्च (२०.६ प्रतिशत) छ। तर यो बेरोजगारी संख्यात्मक मात्र होइन, संरचनागत पनि हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले युवालाई विदेशी बजारको लागि तयार पार्छ, तर स्वदेशी अर्थतन्त्रसँग जोड्दैन। अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, वैश्विक मिडिया र सामाजिक सञ्जालले युवालाई आधुनिक जीवनशैलीको सपना देखाउँछन्, जुन गाउँको परम्परागत कृषि र निम्न तलबी जागिरले पुरा गर्दैन अनि युवामा वैदेशिक रोजगारी को सपना पलाउंछ र युवाहरु विदेशिने र देश रित्तिने शृंखलाले निरन्तरता पाईरहेकोछ ।
कृषि क्षेत्रमा यो समस्या झन् तीव्र छ। नेपालको जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत अझै कृषिमा निर्भर छ, तर यसले जीडीपीमा मात्र २४ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिइरहेको छ। युवा पुस्ताले कृषिलाई असम्मानजनक र कम उत्पादक ठान्छन्।यहां सम्म कि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले पनि कृषि अध्ययनलाई नेपालको हावापानी, मौषम र भु-बनावट अनुसारको कृषि प्रविधियुक्त पढाई लाई प्राथमिकाता दिएको देखिदैन वरु यसको सट्टा विदेश लाई चाहिने जनशक्ति उत्पानयुक्त पाठ्यक्रम विकासमा विश्वविद्यालयहरु वीच तिब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ , लगानी हाम्रो तर जनशक्ति विदेशले चाहे अनुसारको तयार गर्ने र कृषि उत्पादनको निकासी भन्दा पनि जनशक्तिको निकासीमा जोड दिएका कारण समस्या दिन प्रति दिन जटिल बन्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले गाउँमा खेती गर्न छोडेपछि ज्याला बढ्छ, श्रम अभाव हुन्छ र जग्गा बाँझो रहन्छ। खासगरी पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका भिरालो खेतीयोग्य जमिन आज विस्तारै-विस्तारै झाडी र घाँसे मैदानमा परिणत हुँदै छन्। रेमिट्यान्स प्राप्त घरपरिवारले पनि कृषिमा लगानी गर्नुको सट्टा उपभोग, शहरी जग्गा खरिद वा विदेशी विलासिताका सर-सामानमा खर्च गर्छन्। फलस्वरूप कृषि उत्पादकत्व घट्छ र खाद्य सुरक्षा जोखिममा पर्छ।
यो पलायनको अर्को मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्पष्टता हो। हरेक सरकारले “रोजगारी सिर्जना” को नारा दिए पनि औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण र ग्रामीण पूर्वाधारमा ठोस लगानी गरेको देखिदैन। वैदेशिक रोजगारीलाई समस्या होइन समाधान ठानेर नीति बनाइयो, जसले युवालाई स्वदेश फर्किने प्रोत्साहन दिएन।सरकार यो देशमै युवा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि फ्रि भिसाको सपना वांडने र वैदेशिक रोजगारी सृजना गर्ने उल्टो वाटोमा अल्झिएको छ र युवा पनि त्यसमै रमाएका छन ।
युवा पलायनले गाउँलाई वृद्धाश्रम जस्तो बनाइदिएको छ। महिलाहरू कृषि र घरायसी कामको दोहोरो बोझ बोक्न बाध्य छन् (कृषिको फेमिनाइजेसन भएको छ), घरमा बालबच्चा र वृद्धहरू एक्लै छन्। सामाजिक रूपमा परिवार विखण्डित भएको छ, सांस्कृतिक निरन्तरता गुम्दै छ र गाउँको सामुदायिक जीवन मर्दै गएको छ।
आर्थिक रूपमा यो चक्रव्यूह बनेको छ। रेमिट्यान्सले तत्कालको गरिबी घटाए पनि दीर्घकालीन उत्पादनशीलता घटाएको छ। कृषि श्रम अभावले उत्पादन घट्दा आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स निर्भर बन्छ। यदि वैश्विक मन्दी वा खाडी मुलुकको नीति परिवर्तन भयो भने यो आर्थिक लाइफलाइन नै जोखिममा पर्छ।
यो सबैको पछाडिको मुख्य समस्या भनेको स्वदेशमा युवालाई आकर्षक, उत्पादनशील र सम्मानजनक अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु हो। यो केवल युवाको रहर होइन, देशको नीतिगत, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको असफलताको आईना हो। हामीले युवालाई श्रम निर्यात गर्ने मेसिन बनाइरहेका छौं, तर उनीहरूलाई स्वदेशमा उत्पादकत्व बढाउने माध्यम र उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेका छैनौं।
समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सरकारले यसका लागी तात्कालिन र दिर्धकालीन योजना सहित निम्न कदमहरु चाल्न सक्छ :
- कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी युवालाई आकर्षित गर्ने (सहकारी मोडल, यान्त्रीकरण, बजार पहुँच, बीमा र अनुदान)।
- ग्रामीण क्षेत्रमा साना उद्योग, पर्यटन र प्रविधि-आधारित रोजगारी सिर्जना।
- रिटर्नी युवाका लागि विशेष पुनर्स्थापना कार्यक्रम (कर्जा, तालिम, जग्गा उपयोग नीति) सञ्चालन गरी उनिहरुका अनुभव हरुलाई देशमै सदुपयोग गर्न सकिन्छ
- शिक्षा प्रणालीलाई स्वदेशी आवश्यकतासँग जोड्ने (व्यावसायिक र कृषि शिक्षा), देशको हावापानी, भौगोलिक अबस्था, सामाजिक मुल्य मान्यता र स्थानीय आर्थिक सम्भावना केन्द्रित व्यवहारिक र जिवनोपयोगी शिक्षा आजको आवश्यकता हो ।
- राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने।
यदि यी कदम चालिएन भने विदेशिएका युवा, रित्तिएका गाउँ र बञ्जर भूमिको चक्र अझ घनिभूत हुँदै जानेछ। यो समस्या केवल आर्थिक मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको छ। नेपालको युवा शक्ति विदेशमा श्रमिक बन्नुको सट्टा स्वदेशमा उद्यमी बन्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने मात्र यो प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ। अन्यथा, रित्तिएका गाउँ र बञ्जर भूमिले हामीलाई भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य पार्नेछ। यो मुख्य समस्या सम्बोधन नगरी नेपालको समृद्धि मात्र सपना रहनेछ।आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को वजेट निर्माणको चरणमा रहेका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु ले यो समस्याको मुख्य कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरि आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा योजना बनाउन सकिएन भने भविष्यमा यो समस्याले देशलाई परनिर्भर र पराधिन बनाउने निश्चित छ, त्यसैले यस तर्फ सम्बद्ध पक्षहरुले समयमै गम्भिरताका साथ समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।